प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने र मधेसवादी दुई पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव सँगै आएका छन्। यसका लागि बुधबार दुई तिहाइ सांसदकै हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका कांग्रेस र एमालेले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि यी दुवैलाई सरकारमा लैजाने विषयमा छलफल अघि बढेको छ।
दुई तिहाइका निर्णयकर्ता जनमत पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्र निर्णय लिने जानकारी गराएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। त्यसका लागि कांग्रेस र एमाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने र उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव दर्ता गराउने विषयमा आन्तरिक छलफलमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।
वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएका यी दुई पार्टी मन्त्रिपरिषद्मा भने सहभागी छैनन्। दुवै पार्टीले मन्त्रिपरिषद्मा नजाने कसम पनि खाएका छैनन्। त्यसैले सरकारमा भनेजस्तो मन्त्रालय पाए जतिबेला पनि जाने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार, मुख्य गरी जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा मुख्य मन्त्री पाए पनि संघमा एउटा मन्त्रीको दिएमा र जसपा नेपाललाई पनि संघमा मन्त्री दिएमा सहमति हुनसक्ने अवस्था छ। ‘संविधान संशोधनका लागि पनि सरकारमा दुई तिहाइको आवश्यकता छ,’ स्रोतले भन्यो । संसद्मा जसपा नेपालको पाँच सिट र जनमत पार्टीको ६ सिट रहेको छ।
प्रतिनिधिसभामा रहेका कांग्रेस, एमालेको एक चौथाइ सांसद अर्थात् ६९ जनाको हस्ताक्षरसहित संघीय संसद् सचिवालयमा पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने भएकाले दुई तिहाइको हस्ताक्षर पु¥याएर दर्ता गर्ने तयारी छ। ‘हामी अहिले उपसभामुखको पक्ष र विक्षमा छैनौं, प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पार्टीले निर्णय गर्नेछ,’ जनमत पार्टीका एक नेताले बताए।
बुधबार दर्ता भएको भए भदौ ३० र ३१ गते यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने तयारी थियो । तर, जति ढिलो भयो, त्यति छलफलको समय घटाइने भएको छ। असोज ३ गतेयता उपत्यका नछाड्न कांग्रेस र एमालेले पार्टीका सांसदलाई निर्देशन जारी गरेका छन्।
यसबिच कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ। उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै छलफल गर्ने र मतदान गर्ने गरी तयारी भएको छ। २७५ सदस्यीय संसद्मा दुई तिहाइ अर्थात् १८४ मत पुगेमा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछन्।
सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा उपसभामुख रानाले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित पाँचजना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। सो पत्र २०८१ असार पहिलो साता मिडियामार्फत बाहिर आएको थियो।
रानाले दूतावासलाई लेखेको पत्रमा आफूसहित उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनबहादुर गुरुङका लागि भिसा अन्तर्वार्ताको समय तत्काल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको उल्लेख छ। उपसभामुख रानाले व्यक्तिगत रूपमा पत्र लेखेको र संसद् सचिवालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भिसा अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गरेकाले प्रश्न उठेको हो।
रानाले रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने हुनाले उनको हकमा भिसाका लागि समस्या नहुने भए पनि उनले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू संसद् र संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धी नरहे पनि उनी आफैंले हस्ताक्षर गरेर उनीहरूको भिसाका लागि अमेरिकी दूतावासमा पत्र पठाउने कार्र्य पद अनुकूलको आचरण नभएको भन्दै उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेको हो।
यसका लागि कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी, जनमत, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (ग) बमोजिम उपसभामुखले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उनी पदमुक्त हुनेछिन्।
सत्तारूढ गठबन्धनका कांग्रेस ८८, एमाले ७९ (सभामुख, निलम्बन टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनबाहेक), जसपा ७, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति ४/४ पक्षमा देखिएका छन् । यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र जनमत पार्टीसहित बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गृहकार्य गर्ने तयारी गरिएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेपछि अघि बढ्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बताए। उनका अनुसार कांग्रेसभित्र समस्या छैन, दुई तिहाइ पुग्ने दलबिच सहमति भएपछि मात्र यो विषय अघि बढ्नेछ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०८१ ०७:२४ शुक्रबार