प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरू र मुख्य सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। ओलीले बिहीबार सरकार गठन भएको सय दिन अर्थात् २०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म गर्नुपर्ने प्रमुख काम र उपलब्धि, दोस्रो सय दिन २०८१ माघ १७ गतेसम्म गर्नुपर्ने काम र उपलब्धिबारे मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल गर्ने उपलब्धिका विषयमा पनि ओलीले मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरेका छन्।

यसअघि दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७६ साउन १५ गते ओलीले सबै मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। तर सम्झौताका कुनकुन बुँदा कार्यान्वयन भए, भएनन् भनेर अनुगमन /मूल्यांकन कहिल्यै भएन। त्यसपछि ती सम्झौताबारे चर्चा पनि भएन। ओलीको त्यही शैलीको सिको गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि २०८० साउन २५ गते सबै मन्त्रीसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए।

प्रशासनविद्हरू भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहन आवश्यक नभएको बताउँछन्। कार्यसम्पादन सम्झौता देखाउन मात्र भएको र यसबाट कुनै नतिजा ननिस्कने उनीहरूको दाबी छ। २०७६ सालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रीले सचिवहरूसँग र सचिवहरूले मातहतका कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए।

यसपटक ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र सुरु गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टै कार्यासम्पादन सम्झौता गरिएको हो। काठमाडौंमा नभएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, वन तथा वातावरण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसँग भने बिहीबार सम्झौता हुन सकेन। उनीहरू काठमाडौं फर्कनेबित्तिकै कार्यसम्पादन सम्झौता हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरूले पनि आ–आफ्ना सचिवसँग यस्तो सम्झौता गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था विद्यमान कानुन, ऐन, नियमावलीमा कहीं व्यवस्था छैन। तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सक्ने पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले जनाए। उनका अनुसार कार्यसम्पादन नियमावलीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ तर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने विषय उल्लेख छैन। ‘मन्त्री तथा सचिवको वार्षिक कार्यक्रम तथा तालिकाअनुसार काम भए /नभएको हेरेर कार्य सम्पादनन सम्झौता मूल्यांकन गर्न सकिन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘मन्त्रीहरूले केके काम गर्ने भन्ने विषयमा वार्षिक कार्यक्रममै लेखिएको हुन्छ। पहिलो त्रैमासिक, दोस्रो त्रैमासिकमा केके काम भए ती काम हेरे पुग्छ। यसका लागि छुट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्दैन।’

२०७६ सालमा मन्त्रीहरूले मातहतका सचिवहरूसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक साता पनि नबित्दै सरकारले डेढ दर्जन सचिवको सरुवा गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो।

यसअघि गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको न मूल्यांकन गरियो, न दण्ड र पुरस्कार दिने परम्परा नै बसालियो। ‘मानौं यसपटक कार्यसम्पादन सम्झौतापछि मन्त्रीहरूले ५० भन्दा कम नम्बर ल्याए अथवा कसैले धेरै राम्रो काम गरे भने ती मन्त्रीहरूलाई के गर्ने? यस विषयमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा केही उल्लेख छैन,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसैले मन्त्रीहरूले तोकिएको काम गर्न तथा आफ्नो क्षमता देखाउन सम्झौता गरिरहनैपर्दैन।’

प्रकाशित: २८ भाद्र २०८१ ०६:४० शुक्रबार