अमेरिकी भिसा प्रकरणमा मुछिएकी प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपमा प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले हटाउन लागिएको छ। उपसभामुख रानाले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।
पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भए उपसभामुख राना पदमुक्त हुनेछिन्। दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यले उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराउन मिल्ने भए पनि दुई तिहाइ अर्थात् एक सय ८४ सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गर्ने गृहकार्य भएको स्रोतले बतायो।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, अशोक राई नेतृत्वको जसपाका सात, जनमत पार्टीका ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका पाँच, नाउपाका चार, लोसपाका चार गरी १९२ सांसदले उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने स्रोतको दाबी छ। प्रस्तावको पक्षमा राप्रपालाई पनि ल्याउने गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ।
प्रस्ताव दर्ता नगराउँदै उसभामुखले राजीनामा दिए नयाँ उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। दलहरूले मंगलबार आन्तरिक रूपमा उपसभामुखविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको स्रोतले बतायो। प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा रास्वपा, माओवादी केन्द्र र एमालेबीच वादप्रतिवाद चलिरहेको थियो।
स्रोतका अनुसार बुधबारसम्म दुई तिहाइ सांसदको हस्ताक्षर पुर्याएर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिनेछ। सत्तारूढ दलले आफ्ना सांसदलाई काठमाडौं उपत्यका नछाड्न औपचारिक, अनौपचारिक निर्देशन दिइसकेका छन्। एमालेले असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछाड्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। गत फ्रेब्रुअरी २६ मा उपसभामुख रानाले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तवार्ता मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। सो पत्र असार पहिलो साता मिडियामार्फत बाहिर आएको थियो।
उपसभामुख रानाले यसरी दूतावासलाई लेखेको पत्र संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) विपरीत भएको सत्तारूढ दल कांग्रेस–एमालेको तर्क छ। संविधानको उक्त धारामा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए निजको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
सत्ता गठबन्धन दलको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्दै राजीनामा दिन आग्रह गर्ने र नदिए दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको भनेर प्रश्न उठेको बताएका थिए । राज्य व्यवस्था समितिमा समेत यो विषयमा उजुरी परेको छ।
उपसभामुख रानाले दूतावासलाई लेखेको पत्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि र मर्यादामा दाग लागेको सत्तापक्षको निष्कर्ष छ। उपसभामुखले दूतावासलाई लेखेको पत्रमा आफूसहित उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनबहादुर गुरूङका लागि भिसा अन्तर्वार्ता समय तत्काल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ। उपसभामुख रानाले व्यक्तिगत रुपमा दूतावासलाई पत्र लेखेको र संसद् सचिवालयसँग
असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भिसा अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गरेकाले प्रश्न उठेको हो। रानाले रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने हुनाले उनको हकमा भिसाका लागि समस्या नहुने भए पनि सिफारिस अन्य पाँचजना संसद् र संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित कर्मचारी होइनन्। रास्वपामा पनि यो विषयमा कुरा उठेको र आन्तरिक रुपमै सामसुम पारिएको भन्दै आलोचना भएको छ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । परिषद् बैठकमा अहिले सत्तारुढ दलको बहुमत नपुग्ने भएकाले पनि उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको रास्वपाको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आइतबार भएको छलफलमा संवैधानिक परिषद् र यसबाट हुने नियुक्तिका विषयमा कुरकाकानी भएको थियो।
सभापति देउवाले संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नभएकाले कसरी हुन्छ गराउनुपर्ने कुरा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार अपरान्ह सत्तारूढ दलहरूको बैठक डाकेर उपसभामुखमाथि पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रश्न उठिरहेकाले हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनको प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनका नेताले सहमति जनाएका थिए । राना रास्वपा कोटामा उपसभामुख भएकी हुन्। उनी समानुपातिक सांसद हुन्।
उपसभामुख रानामाथि पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रश्न उठेकाले हटाएर त्यो पद कांग्रेसलाई दिने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली छन्। उपसभामुखले दूतावासलाई लेखेको पत्र असारमा सार्वजनिक भएपछि त्यो महिनाभरि नै यो विषयले प्रतिनिधिसभामा चर्चा पाएको थियो । साउनमा सामसुम रहेको यो विषय फेरि अहिले जोडतोडका साथ उठेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखलाई अभियोग लगाएर हटाउने काम गरिए मान्य नहुने बताए। उनले भने, ‘एक वर्ष तपाईंले जित्नुहोला, दुई वर्ष तपाईंले जित्नुहोला। स्मरण रहोस् तपाईंहरू आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं पर्नुहुनेछ।’ उनले यस्तो चेतावनी दिएपछि एमाले सांसद प्रतिवादमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले रानालाई उपसभामुखबाट राजीनामा दिन पनि आग्रह गरे।
एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘प्रश्न उठेपछि आफूलाई सही प्रमाणित गर्न पनि राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ। ममाथि पनि प्रश्न उठेपछि मैले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ। ममाथि छानबिन गरियोस। दोषी भए प्रमाणित गरियोस् र कारबाही गरियोस, यति आँट राजनीतिक मान्छेको हुनुपर्छ।’
एमालेका अर्का सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले उपसभामुखको विषयमा उठेको प्रश्न गम्भीर रहेको बताए। ‘सदनभित्र र बाहिर उपसभामुखको कुरा उठिरहेको छ। नैतिकताको कुरा उठेको छ। पदीय मर्यादाको कुरा उठेको छ। मानव तस्करीसँग सम्बन्धित कुरा उठेको छ । यस विषयमा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।’ सांसद पदम गिरीले संसद्को गरिमा बचाउन उपसभामुखले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रश्न उठ्नासाथ राजीनामा दिने कुरा गलत भएको बताए। उनले भने, ‘एक महिला, जनजाति, सहमतिका आधारमा उपसभामुख हुनुभएको हो । उहाँलाई हटाउने कुरा दुःखदायी छ। यसले लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन।’
पौडेलले लाउडा, वाइडबडी, भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि गिरीबन्धु टी स्टेटमा पनि प्रश्न उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न राखे। एमाले सांसद हेमराज राईले पनि उपसभामुख रानाले राजीनामा दिँदा समस्याको सहज निकास हुने बताए।यसैबीच कांग्रेस सभापति देउवाले यसै विषयमा छलफल गर्न बुधबार बिहान पदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन्।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८१ ०६:३७ बुधबार