उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहरी विकासका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा आफुले नेतृत्व सम्हालेपछि विशेष जोड दिइरहेको बताएका छन् ।
नेकपा एमाले शहरी विकास विभागको ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन । समय बदलिएपनि अझै पुरानै ऐनहरु नै कायम रहेको भन्दै त्यसले अब काम नगर्ने भन्दै समयानूकूल ऐन बनाउने कुरामा आफ्नो जोड रहेको बताए ।
उनले शहरी विकास ऐन ल्याउने गरि मन्त्रालयले तयारी गरिररहेको पनि जानकारी गराए ।
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री सिंहले गाउँमा पूर्वाधारको विकास भएपनि मानिसहरु शहरमै आउन चाहिरहेको भन्दै सोे क्रमलाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै कृषि उत्पादनको राम्रो बजारीकरणको प्रबन्ध गर्न सकिए गाउँमै मानिसहरुलाई रोक्न सकिनेमा उनको जोड थियो ।
अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको भन्दै शहरी विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए । एमाले शहरी वकास विभागले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरेर गर्न सक्ने काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
एमाले शहरी विकास विभागका प्रमुख शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ६ लाख नागरिक विस्थापित गर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रकृतिको सन्तुलनलाई ख्याल गरि नागरिकलाई विस्थापन नगरि नै मापदण्ड निर्धारण गरी पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
एमाले शहरी विकास विभागले बुझाएको ९ बुँदे ज्ञापनपत्रमा शहरी विकास नीति २०८०, एकीकृत शहरी विकास ऐन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन,परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदि किनारमा २० मिटरको मापदण्डका सन्दर्भमा भएको परमादेशको पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सर्वोच्चको सो परमादेशबारे अध्ययन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले मंंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ १४:३४ सोमबार