मकवानपुर – भूकम्पले क्षति पु-याएका घर निर्माणमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सोमबार हेटौंडामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजना गरेको गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख र प्रतिनिधिले भूकम्प पीडितको समस्यालाई प्राधिकरणले समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले प्राधिकरणले गुनासो संकलन मात्र गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘भूकम्पपीडितलाई बैंकबाट सहुलियतमा ऋण दिने भने भनिएको थियो,’ उनले भने ‘ अहिलेसम्म पनि उनीहरुले ऋण पाएका छैनन्। ऋण दिन नसक्ने भए जनतालाई झुलाउनु हुन्न।’ भूकम्प प्रभावितहरुको गुनासोलाई प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको आरोप उनको छ। उनले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग समेत प्राधिकरणले समन्वय नगरेको बताए।
थाहा नगरपालिकाका उपमेयर खड्ग गोपालीले प्राधिकरणका प्राविधिकले प्रभावकारी काम नगरेको बताए। ‘पटक–पटक भूकम्पपीडितको गुनासो संकलन गरियो,’ उनले भने, ‘तर प्राधिकरणका प्राविधिक भूकम्पपीडितहरुको सबै घरमा पुगेर निरीक्षण गर्ने काम गरिएको छैन।’
गैरसरकारी संस्थाले घरहरु निर्माण गरेर भूकम्पपीडितलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको भन्दै उनले सरकारी निकाय भने अझै गुनासो संकलनमै सीमित रहनु दुःखद रहेको बताए। बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केस घलानले भूकम्पपीडितका लागि एउटै मापदण्ड नबनाउँदा समस्या थपिएको बताए। राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भूकम्पपीडितको समस्या समाधानमा प्राधिकरणले ध्यान नदिएको आरोप लगाए।
प्राधिकरणले भने भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा कम प्रभावित १८ जिल्लामा गुनासो सम्बोधन गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ। पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन सुरु नगर्ने लाभग्राहीका कारण पुनर्निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन नसकेको प्राधिकरणको तर्क छ।
परिवारमा जेष्ठ नागरिक वा बालबालिका मात्र भएको, शारीरिक रुपमा अशक्त तथा ६५ वर्षभन्दा माथिका एकल महिला भूकम्प पीडित (लाभग्राही) लाई घर निर्माणका लागि थप सघाउने नीति ल्याउन लागिएको प्राधिकरणका सहसचिव नेत्र सुवेदीले बताए।
कार्यक्रममा मकवानपुरमा जोखिममा परेका लाभग्राहीको संख्या १८ हजारभन्दा बढी रहेको जानकारी गराइयो। जोखिममा रहेका लाभग्राहीको घर बनाइदिन कार्यविधि बनाइसकेका जानकारी सुवेदीले दिए। उनले राज्यबाट पैसा पाए पनि घर बनाउन असक्षम रहेको गुनासो धेरै आएकाले संघसंस्थामार्फत घर बनाइदिने व्यवस्था गर्न लागेको बताए। भूकम्पपीडित भनेर झुठो फाराम भर्नेलाई कारबाही गरी सूचीबाट हटाउने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ ०३:४८ मंगलबार