संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि बल्ल छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकबाट विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरिएको हो तर संसद्बाट कहिले टुंगिएला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
संसद्को कार्यकाल २०८४ मंसिरसम्म रहेको छ। संसद्को कार्यकालमा विधेयक पारित हुन नसके ती विधेयक निष्क्रिय हुन गई नयाँ संसद्मा पुनः दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने गर्दछ। त्यसैले सो समयभित्र यो विधेयक पारित गर्न चुनौती देखिन थालेको छ।
संसद् सचिवालयमा २०८० फागुन २१ गते दर्ता भएको पाँच दिनभित्र सदनको कार्यसूचीमा राख्न मिल्ने सरकारी विधेयक एक महिनापछि चैत २१ गते सैद्धान्तिक छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो। संशोधनको तीन दिनसम्मको समय सकिएपछि तुरुन्तै समितिमा पठाउनुपर्नेमा विधेयकलाई दुई महिनापछि अर्थात् २०८१ जेठ १५ गते मात्र राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो।
समितिमा पठाइएको तीन महिनापछि मात्र यस विधेयकमाथि समितिमा छलफल सुरु भएको हो। छलफलमा सांसदले यसलाई व्यापक छलफल गरेर समयमै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए। यो विधेयक पारित नभएसम्म संघीय संरचनाबमोजिम कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने हुँदा विधेयक पारितमा विलम्ब गर्न नहुने सांसदको भनाइ छ।
संशोधनको संख्या हेर्दा यो विधेयक समितिमा आउनासाथ छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ। विधेयकमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको छ। १२४ समूहमा सांसदहरूले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यो विधेयकमा केही राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने विषय र केही ट्रेड युनियनसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषय भएकाले समितिले त्यसको तयारी गरिरहेको बताए।
राजनीतिक प्रकृतिका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग बसेर सहमति गर्ने र अन्य कर्मचारीका अधिकारका विषयमा विभिन्न ट्रेड युनियनसँग बसेर सहमति गर्ने उनले बताए। उनका अनुसार अब यो विधेयक अन्य विधेयकसँग समानान्तर छलफल गरी अघि बढाइने छ।
विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवमा संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पदलाई १२औं तहको निजामती सेवाको पद रहने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन जारी भएर लागु भएको १० वर्षसम्म संघबाट खटाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ। यस विषयमा पारिमार्जन गर्न धेरै सांसदले संशोधन राखेका छन्।
कर्मचारीहरूको सेवा गर्ने उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ। सरकारलाई पेन्सन दायित्व भने केही कम गरिएको छ। निवृत्तिभरणको अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
सेवा प्रवेशमा महिलाको हकमा ४० र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष सेवा प्रवेशको हक राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। तर विधेयकमा त्यसलाई घटाएर पुरुषका हकमा ३२ वर्ष र महिलाका हकमा ३७ वर्ष तोकिएको छ।
प्रदेशका कर्मचारीले संघमा बढुवा भएर आउन पाउनुपर्ने, एउटा सेवा समूहका कर्मचारीले अर्को सेवा समूहमा परीक्षा दिन पाउनु पर्नेलगायतमा संशोधन परेको छ।
विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्र निर्माणका लागि ट्रेड युनियनलाई राजनीतिमुक्त बनाइनुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा नियमित र अनुमान योग्य बनाइनुपर्ने तथा तजबिजी सरुवा बढुवा रोक्ने, वृत्ति विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए।
तर, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा धेरैजसो सांसदले कर्मचारीले जेजे भन्छन्, त्यस त्यसमा मात्र संशोधन दर्ता गरेका थिए। स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई विधेयकले न्याय नगरेको भन्दै स्थानीय र प्रदेश कर्मचारी राजधानी आएर आफ्नो हकअधिकारमा संशोधन राख्न सांसदलाई दबाब दिएका थिए।
स्थानीय तहका कर्मचारीको सञ्जालले हाल प्रदेश सेवा र निजामती सेवमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई समेत निजामती सेवामा समेट्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीले कम्तीका एउटा स्थानीय तहमा दुई वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई प्रदेशले विना सहमति चक्रीय प्रणालीअनुसार सुरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बिमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव छ। संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा समूह राखिएका छन्।
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा छन्। त्यसैगरी, १३औं तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न ६ वटा सेवा रहने गरी समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ।
यसमा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षणलाई समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी, संघीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट अधिकृत चौधौं र तह्रौंं तह हुनेछ। राजपत्रांकित प्रथममा बाह्रौं र एघारौं तह रहनेछ। राजपत्रांकित द्वितीयमा दसौं र नवौं तह छन्। छैटौं, सातौं र आठौं तहलाई राजपत्रांकित द्वितीय मानिएको छ। पहिलोदेखि पाँचौं तहसम्म राजपत्र अनंकित श्रेणीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ। बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबिच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबिच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०८१ ०९:३२ शुक्रबार
.gif)
