एमालेकाे पोलिटब्युरो बैठकले वाम पार्टीहरूसँग कुनै मोर्चाबन्दीको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि माओवादीसहितका साना वाम दललाई समस्या पर्ने भएको छ। अघिल्ला दुई निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेको सहायताले निर्वाचनमा भाग लिएको माओवादी केन्द्रलाई झनै ठुलो समस्या पर्ने देखिएको छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा तेस्रो ठुलो दल हुँदा माओवादीलाई कांग्रेसको साथ थियो। त्यतिबेला एमालेविरुद्ध कांग्रेस–माओवादीको चुनावी गठबन्धन थियो। तर सामानुपातिकमा लोकप्रिय मत हासिल गरेको एमालेको सिट कांग्रेसभन्दा १० सिट मात्रै कम थियो।
माओवादी भने ३२ सिटमा खुम्चिएको थियो। कांग्रेस–एमालेले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने भनी लिएको नीतिले अधिकांश जिल्लामा कमजोर संगठन र मतदाता रहेको माओवादीलाई अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ।
कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले पोलिटब्युरो बैठकबाट वाम पार्टीसँगको मोर्चाबन्दीलाई अस्वीकार गरेको हो। ‘खास गरी सत्ताबाट बाहिर निस्केपछि माओवादीका नेताहरूले एमालेप्रति आक्रामक रूपमा अभिव्यक्ति दिन थालेपछि शालीन ढंगले एमालेले पार्टी कमिटीबाट माओवादीको नाम नलिई वाम पार्टीसँग मोर्चाबन्दी अस्वीकार गरेको हो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने।
पोलिटब्युरो बैठकमा वामपन्थीका नाममा मोर्चा बन्ने सम्भावनाबारे छलफल गर्दा मिसन २०८४ मा लागिसकेकाले वामपन्थी पार्टीसँगको सहकार्य अस्वीकार गरेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए।
‘पोलिटब्युरो बैठकमा वामपन्थीको नाममा कुनै मोर्चा बन्छ कि भन्नेजस्ता विभिन्न कोणबाट पनि छलफल भएको थियो तर वामपन्थीका नाममा अहिले कुनै मोर्चा बन्ने सम्भावना छैन,’ प्रचार विभाग गौतमले भने। उनका अनुसार आउँदो मंसिमा हुने उपनिर्वाचनमा पनि कुनै दलसँग सहकार्य हुँदैन।
२०७९ सालको निर्वाचनमा घेराबन्दी सहेको र त्यस्तो घेराबन्दी पटकपटक हुने भएकाले पछि पनि सामना गर्न तयार रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो। बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले पनि एमाले एक्लैले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको आधार बोकेर गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गरेको स्मरण गराए। ‘अध्यक्षले कसैको बैसाखी नटेकी चुनाव लड्ने प्रस्ट्याउनुभएको छ। पार्टीका कार्यक्रम पनि त्यहीअनुसार अघि बढेका छन्,’ उनले भने। तर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि पार्टीका नेता–कार्यकर्ता एमालेको आलोचनामा केन्द्रित हुन थालेका छन्।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस र एमालेले दुई दलीय व्यवस्था हुँदै देशलाई अधिनायकवादतर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाउन थालेका छन्। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगको संयुक्त परामर्श बैठकमा सुशासन, राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवाल पेचिलो बन्दै गएको बताउँदै एमालेले मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्न खोजेको बताएका थिए। ‘दुई दलीय व्यवस्था हुँदै अधिनायकवादतर्फ लैजाने कोसिस हुँदैछ। त्यसलाई रोक्न जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ। जनताको तागतको अगाडि कसैको केही लाग्दैन,’ उनले भनेका थिए।
२०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि एमाले र कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीबाट हटेको दिनबाटै उनी एमालेप्रति आक्रामक हुन थालेका थिए। एमालेप्रति आक्रामक हुने र कांग्रेसप्रति नरम भइरहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालको रुचिभन्दा फरक ढंगले कांग्रेसले पनि गठबन्धन नगर्ने संकेत ग¥यो। जसका कारण माओवादी एकल रूपमा निर्वाचनमा जाने या ससाना वाम दलहरूलाई भेला पारेर अघि बढ्ने भनेर अन्योलमा परेको छ।
एमाले राष्ट्रको मूल शक्ति बनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी तयारी गरेकाले पनि ससाना कुरामा अल्झिन नहुने एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूले कांग्रेसबाहेक जोसँग गठबन्धन गरे पनि गठबन्धन गर्ने वाम दललाई एमालेले डबलभन्दा बढी मत खसाइदिनुपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गरेका छन्। त्यसो गर्नुभन्दा आफ्ना नेता–कार्यकर्ता र मतदातालाई आफ्नै चुनाव चिह्नमा मत खसाल्ने वातावरण बनाउनु नै श्रेयष्कर रहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ।
कांग्रेसले पनि रूख चिह्नमा मतदान गर्ने र आफ्नै तागतमा चुनाव लड्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारमा गएपछि एमालेले मिसन २०८४ बिर्सेको छैन है भनेर सम्झाउन पनि अहिलेको पोलिटब्युरो बैठकको आयोजना गरिएको नेताहरूले बताएका छन्।
पोलिटब्युरो बैठकले एक वर्षे कार्ययोजना पारित गर्नु सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। सोहीअनुसार महासचिव शंकर पोखरेलले पेस गरेको ‘राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजना’मा केन्द्रित रहेर सदस्यहरूले आफ्नो राय राखेका थिए। ती रायलाई समेत समेट्दै कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन पुनः सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। बैठकबाट एमालेले मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस नै भएको जनाउँदै सरकारमा सहकार्य गरे पनि निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा स्पष्ट रहेको छ। ‘कांग्रेससँगै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अहिले सरकारमा मात्रै सहकार्य भएको हो,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भने।
उनका अनुसार माओवादीले कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता सहकार्य टिकाउ नहुने हल्ला चलाएको र त्यसमा सत्य भएको ठहर पनि यही बैठकले गरेको छ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि एमाले राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा रहेको तर निर्णायक शक्ति नबनेसम्म परिणाम दिन नसकिने धारणा राखेका थिए। एकल शक्तिको अभावमा एमालेले चाहेको निर्णय अहिले हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले अबको ध्यान त्यस दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्छ र २०८४ मा एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउने गरी कार्ययोजना बनाउने र पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्न ओलीले निर्देशन दिइसकेको र माओवादीसँग सहकार्य गर्नेभन्दा पनि ती पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई पार्टीमा ल्याएर शक्ति आर्जन गर्नेतर्फ लाग्न पनि पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिइएको छ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०८१ ०७:५२ शुक्रबार