आइतबार साँझ काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) सांसद रेखा शर्मालाई पक्राउ गर्न किन नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखे। मेयर शाहले नबालिकालाई घरेलु कामदारको नाममा शर्माले हिंसा गर्दै आइरहेको पनि बताएका छन्।
शाहले लेखेका छन्, सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू, सुशासन भनेको अदालतले नि समाउ भनेको तपाईंको सांसद रेखा शर्मा जसलाई बाल शोषण गरेको मुद्दा छ समाउनलाई भन्दछ। सायद तपाईंको लागि सुशासनको अर्थ सो बालिकाको मृत्युपछि गोहीको आँसु चुहाएर फेसबुकमा समवेदना दिँदै एक लाख घोषणा गर्नु नै होला। कहिले समाउने?? कि नसमाउने??
बालेनको यो पोस्टलाई धेरैले समर्थन गरेका छन्। यदि बालश्रमीक नै राखेको हो भने कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि जनस्तरबाट उठेको छ। यसको जवाफ भने प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका छैनन्। तर एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले भने जवाफ दिएका छन्।
बडालले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले साङ्ग्रिला होटेल पछाडि घर भाडामा लिएर दैनिक भारतीय खुफिया एजेन्सीसँग भेट्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।
बडालले लेखेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरको मेयर बालेनजी साङ्ग्रिला होटेल पछाडि घर भाडा लिएर दैनिक भारतीय खुफिया एजेन्सीसँगको निर्देशनमा नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न बन्द गर्नुस्। नेपाली जनताले तपाइको असलियत बुझ्ने दिन धेरै टाढा छैन।
बडालको यो स्ट्याटसलाई धेरैले आलोचना गरे। त्यसपछि भने उनले फेरि अर्को स्टाटस लेखे। बडालले दोस्रो स्ट्याटसमा भने यदि शर्माले बालशोषण गरेको प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्ने बताए।
बडालले लेखेका छन्, एमालेको प्रदेश सांसद रेखा शर्माले बालशोषण गरेको प्रमाणित हो भने पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ, राज्यले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। सवाल नेपालको अपराधी करार गर्ने बालेनजीको सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने कुरा सँग जति आलोचना भएपनि सहमत हुन सकिन्न। लोकतन्त्रमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन जस्तोसुकै साइबर अपराधीहरूको सामना गरिन्छ।
मेयर बालेनको स्ट्याटसविरुद्ध अनेराश्ववियुले निरन्तर प्रतिवाद गर्दै आइरहेको छ।
जेठ १४ गते शर्माको घरबाट भएको थियो बालश्रमिकको उद्धार
जेठ १४ गते काठमाडौं महानगरको टोली लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद रेखा कुमारी शर्माको धुम्बाराहिस्थित घरमा पुग्यो। शर्माको घरमा बालश्रमीक छन् भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा महानगरको टोली उनको घरमा पुगेको थियो। नभन्दै शर्माको घरमा काम गर्न बसेकी करिब १४ वर्षीया बालिकालाई महानगरको टोलीले भेटायो।
आठ वर्षदेखि बालिका शर्माको घरमा बालश्रम गर्दै आइरहेको महानगरको टोलीको भनाइ छ। शर्माको घरमा आएदेखि बालिकालाई घर जान पनि नदिएको र आमाबुबासँग पनि भेट्न नदिएको बताइएको छ।
शर्माले आफूलाई घरमा खाना पकाउन लगाउने, घर सफा गर्न लगाउने, लुगा धुन लगाउने जस्ता कामहरू लगाउने गरेको बालिकाले बताएकी थिइन्। शर्माको घरको सबै काम आफूले गर्ने गरेको बालिकाले बताएकी थिइन्।
काठमाडौँमा राखेर पढाइदिने भन्दै सांसद शर्माले बालिकालाई काठमाडौं ल्याएकी थिइन्।
महानगरको टोलीले प्रहरी परिसर टेकुमा शर्माविरुद्ध बालबालिकासम्बन्धी कसुर र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ बमोजिम दास बनाउन नहुँने कसुर अन्तर्गत शर्माविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेको थियो।
महानगरविरुद्धको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
शर्माको घरबाट उद्धार भएकी बालिकाको बुबाले काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दाएर गरेका थिए।
तर न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै महानगरपालिकाका नाममा परमादेश दिएको थियो।
पूर्ण इजलासबाट महानगरपालिकाले वन्दी बनाएको नदेखिएको तर सन्तान संरक्षणको पहिलो दायित्व जैविक अभिभावकमा रहने भएकोले निवेदक पितालाई जिम्मा दिनु पर्ने फैसला गरेको थियो।
तर आफू कोसँग बस्ने विषयमा बालिकाले आफैँ निर्णय गर्न पाउने अदालतको फैसला थियो। सोही बमोजिम आफू महानगरको संरक्षणमा बस्ने भनेपछि बालिकालाई काठमाडौं महानगरले आफ्नो संरक्षणमा राखेको छ। परमादेशमा बाबु, आमा वा अभिभावकबाट कुनै दुर्व्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले परिवारबाट अलग गरिएको भन्ने नदेखिएको बताइएको छ।
परमादेशमा भनिएको छ, निजले आफ्नो खास आर्थिक सामाजिक परिस्थिति समेतका कारण छोरीलाई पढाउन भनी रेखा कुमारी शर्माको जिम्मा लगाई काठमाडौं पठाएको देखिन्छ। निज रेखा कुमारी अभिभावक बनी मिति २०७५ ०१ १० मा श्री धुम्रवराह माध्यामीक विद्यालयमा कक्षा दुई मा भर्ना गराई हालसम्म निरन्तर अध्ययन गरिरहेको भन्ने पनि देखिन्छ। निज बालिका बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा १ को खण्ड छ बमोजिमको बाबु, आमा वा अभिभावकबाट कुनै दुर्व्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले परिवारबाट अलग गरिएको भन्ने देखिएन्।
प्रहरी भन्छ अदालतले पक्राउ पुर्जी दिएन
काठमाडौं प्रहरी परिषदका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी नवराज अधिकारी जिल्ला अदालतमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नका लागि गए पनि अदालतले नदिएको बताउँछन्। अदालतले पक्राउ पुर्जी दिनका लागि प्रमाण नपुगेको भन्दै नदिएको उनको भनाइ छ।
अधिकारी भन्छन्, ‘हामी पक्राउ पुर्जीका लागि दुई, तीन चोटि अदालत गएका थियौँ। तर अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै पक्राउ पुर्जी दिएन। अदालतले पक्राउ पुर्जी नदिएपछि हामीले केही गर्ने कुरा भएन। यो मुद्दामा अरु के भइरहेको छ। मैले पनि बुझ्नु पर्दछ।’
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८१ १८:५५ सोमबार