गण्डकी प्रदेश सरकारमा एमाले पनि सरकारमा सहभागी भएको छ।

केन्द्रको गठबन्धन अनुसार गण्डकीमा पनि एमाले र कांग्रेसको मात्रै सरकार बन्नुपर्ने र मन्त्रालय संख्या ७ लाई नबढाउने अडानमा रहेको एमाले अन्ततः दुबै सर्त मानेर सरकारमा सहभागी भएको हो।

आफूलाई दुःखमा साथ दिएका नेकपा माओवादीको चुनाव चिह्नबाट जितेका फडिन्द्र देवकोटा र मनाङबाट स्वतन्त्र जितेका राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई कुनैपनि हालतमा नहटाउने अडानमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अडिग रहेपछि अन्ततः एमाले लत्रिएर सरकारमा सहभागी हुन बाध्य भएको हो।

एमालेको सर्त नमानेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय संख्या ७ बाट बढाएर ९ पु¥याउन उल्टै एमालेलाई सहमत गराएका छन्। जस अनुसार गण्डकीमा कांग्रेसले ५ र एमालेले ४ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाट देवकोटा र मनाङेलाई मन्त्री बनाएर यथावत् राखेका छन्।

योसँगै गण्डकीमा केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ। ४ मन्त्रालय पाएको एमालेले पद्मासहित बागलुङका कृष्ण पाठक र मित्रलाल बस्याल तथा कास्कीका प्रकाशबहादुर अधिकारीलाई मन्त्री बनाएर पठाएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरुले सोमबार दिउँसो शपथग्रहण गरे। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एक समारोहकाबीच शपथग्रहण गराएका हुन्।

नवनियुक्त एमाले मन्त्री जिसीले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, अधिकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, पाठकले स्वास्थ्य र बस्यालले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

यसअघिका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ।

कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा सो दलका डा। टकराज गुरुङले आर्थिक मामिला मन्त्री र विन्दुकुमार थापाले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै, फडिन्द्र देवकोटा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री छन्।

यसअघि आइतबार बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशमा २ वटा मन्त्रालय थपेर ९ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशमा सुरुमा १२ मन्त्रालय, त्यसपछि ११ र ८ मन्त्रालय बनाइएको थियो। मन्त्रालय धेरै बनाइएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका बेला ७ मन्त्रालयमा झारिएको थियो।

तर अहिले फेरी २ वटा मन्त्रालय विभाजन गरेर ९ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आइतबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई वन तथा वातावरण र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, बैठकले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई टुक्राएर सामाजिक विकास र स्वास्थ्य गरेर छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०८१ १४:०४ सोमबार