राजनीति

संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने दाउ हेर्दै सरकार

प्रतिनिधिसभाको बैठक बिजनेसविहीन हुन पुगेको छ। मंगलबार बस्ने बैठकमा दुई विधेयक समितिमा पठाउनेबाहेक अन्य विषय छैनन्। संसद् सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ लाई मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले अर्थ समितिमा पठाउने छ।

यसबाहेक संसद्को अर्को बैठकमा के विषय कार्यसूचीमा राख्ने भन्नेमा समस्या देखिएको छ। अझै दुई महिनासम्म अर्थात् कात्तिक १५ सम्म बर्खे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने समय भए पनि सरकार बिजनेस दिनभन्दा अहिल्यै अधिवेशन अन्त्य गर्ने सजिलो बाटो खोज्दै छ।

‘संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता हुनुपर्ने, दर्ता भएका विधेयकको कारबाही अघि बढाउनुपर्ने, समितिमा रहेका विधेयकलाई टुंगो लगाएर सदनमा पेस गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा संसद्मा बिजनेसविहीनको अवस्था उत्पन्न हुने गर्दछ र त्यस्तो अवस्थामा कि सदन लामो समयसम्म स्थगित गरिन्छ कि त अधिवेशन अन्त्य नै गरिन्छ’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।

संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो। अघिल्लो सरकारका पालामै संविधान अनुकूल र संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने भनेर औंल्याइएका एक सय ८० वटा कानुनका लागि नयाँ विधेयकलाई क्रमिक रूपमा संसदमा दर्ता गर्न सकेको अवस्था छैन। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ ले एक सय ८० कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै कानुन नबन्नुमा सरकार र संसद्लाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ।

यसबिचमा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण भएकाले पनि केही दिन संसद् बैठक प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सेप्टेम्बर १० देखि २८ (२५ भदौदेखि १२ असोज) सम्म न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क जाने तयारी भएको छ।

यसबिचमा संसदीय समितिमा छलफलमा रहेका कुनै पनि विधेयकको टुंगो तत्काल लाग्ने अवस्था नभएको सम्बन्धित संसदीय समितिका सभापतिले सभामुखलाई जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधिसभामा तर्फ मात्र उत्पत्ति भएका मात्र हैनन्, राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित आएका विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाको समितिमै थन्किएको अवस्था रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दियो।संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्दा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुनुपर्दछ। 

मन्त्रीले विधेयकमाथिको छलफलमा समय नदिने गरेको समितिका सभापतिहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीले संसद् प्रभावकारी हुनका लागि सांसद, मन्त्री र संसद् सचिवालयका कर्मचारीको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने बताउँछन्। संसद् सचिवालयले गरेको कार्यक्रममा उनले संसद् सामुहिक सहयोगले मात्रै प्रभावकारी हुने बताए।

संसदको बैठक कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा सरकारले बिजनेस दिएका आधारमा सभामुखले बोलाउनु पर्दछ। सरकारले नै संसद्को बैठकबारे स्पष्ट नभएपछि सभामुखले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न सक्छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने सरकार संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नेतर्फ लागेको विषयलाई भने स्वीकार गरेनन् । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदैन, बिजनेस नभए बरु लामो अन्तरालमा बस्न सक्ने छ।

चाडपर्वहरूको समय सुरु भएकाले यो समयमा हुने कालोबजारी र राजमार्गमा हुने ठुलाठुला दुर्घटना नियन्त्रणबारे बोल्न सदनको आवश्यकता पर्दछ। मनसुन अझै सक्रिय रहेकाले यसबाट हुने घटनाका विषयलाई पनि सदनमा उठान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले पनि संसद् लामो समयसम्म स्थगित गर्ने वा अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा भने प्रतिपक्षी सांसदहरूको असहमति रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ समितिमा आएका विधेयकमध्ये जलस्रोत विधेयक, विद्युत् विधेयक, पूर्वाधार विकास समितिमा छन् । बंैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक अर्थ समितिमा छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन ) विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छन् । कानुन समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र विधायनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।

विद्युतीय व्यापार विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसदमा प्रतिवेदनसहित पेस भएको छ । यो विधेयक पारित गर्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा छ ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०८१ ०७:०४ सोमबार

#tuesday #Meeting-HouseRepresentatives #Bills-Committee #without-business