प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रष्टलगायत निकायहरुलाई प्रभावकारीरुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज (आइतबार) भएको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको ३३ किलो सुन तस्करीको घटना स्मरण गराउँदै सम्बद्ध निकायहरुको जिम्मेवारीप्रति प्रश्न उठाए।
"त्यस्ता गतिविधि अब सह्य हुँदैनन्, तस्करी भइरहन दिनुहुन्न। तपाईंहरु जसको जे जिम्मेवारी हो, त्यो दृढताका साथ पूरा गर्नुस्। कार्यक्षेत्रमा समस्या भए पनि समाधान ल्याउनुस्। देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनुस्। जनतालाई आशा र विश्वास दिने काम गर्नुस्," उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले कडा शब्दमा भने, "यदि प्रभावकारी औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने हो भने, जागिर खानका लागि मात्रै राज्यका निकायहरु खडा गरेर राख्न जरुरी छैन।"
उनले ती निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा ल्याउनुको उद्देश्य पनि प्रभावकारी काम गराउन भएको स्पष्ट पारे।
स्वदेशमा युवाहरुका लागि रोजगार सिर्जना गर्न र सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सुशासनको विकास र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै, प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको समस्याको सम्बोधन गर्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दृढताको आवश्यकता औंल्याए।
मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा ६३ प्रतिशत माइलस्टोन पूरा भए पनि पुँजीगत खर्च केवल ४८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र भएको र यो स्थिति सन्तोषजनक नभएको बताउँदै, कमीकमजोरीको पहिचान गरी आगामी दिनमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, सचिवहरुलगायतको उपस्थिति थियो।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८१ १७:५२ आइतबार
