स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्मको नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाहरूलाई सहभागी गराउने सांसदहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन्।
सिविसले आयोजना गरेको युवाहरूको वातावरणीय अधिकार र जलवायु संरक्षण सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले सो प्रतिबद्धता गरेका हुन्।
कार्यक्रममा अधिवक्ता दिपक खड्काले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनमा नेपालमा बनेका कानुन र त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थाहरूको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। निराजन खड्काले वातावरणीय अधिकार र जलवायु संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्माणमा युवाहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने कुरामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै छलफल गरेका थिए।
सहभागी युवाहरुले जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा परेका असरहरू, मानवीय क्रियाकलापले वातावरणमा बढ्दै गएको प्रदूषण, स्थानीय तहहरूले गरिरहेको अव्यवस्थित विकासले वातावरणमा पारिरहेको असर, जलवायु परिवर्तन ऐन बन्न नसक्दा काम गर्न भइरहेको कठिनाइ, वातावरण संरक्षणमा तीनै तहका सरकारले छुट्टाउने न्यून बजेट, तीन तहको सरकारको कामको समन्वय नहुँदा आएका समस्याको बारेमा सवाल उठाएका थिए।
शिक्षा स्वास्थ्य समितिका सभापति अमर बहादुर थापाले युवाहरुले देश निर्माणका लागि नीति निर्मातालाई चुनौती दिनुपर्ने बताए। नीति निर्माताले सही नीति नबनाउँदा कतिपय कुराहरु बिग्रिएको भन्दै उनले त्यसलाई चुनौती दिन युवाहरूलाई आग्रह गरे।
थापाले भने, ‘नीति निर्मातामा अधिकांश उमेर ढल्केका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नीति निर्माण गर्दा युवा वर्गहरूको कुरा छुटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले युवाहरुले उहाँहरूलाई कस्तो नीति बनाउनु पर्दछ भन्ने कुराको चुनौती दिनुपर्दछ। सल्लाह सुझाव दिन आवश्यक छ।’
जलवायु र वातावरण संरक्षणका विषयमा भने उनले विद्यालय स्तरमा नै पाठ्यक्रममा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल बनाउनका लागि शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। नेपालमा नैतिक शिक्षाको आवश्यकता रहेको भन्दै युवाहरुले सो विषय उठाउन पनि उनले आग्रह गरे।
सांसद प्रतीक्षा तिवारीले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालमा परेको प्रभावको बारेमा संसदमा कुरा उठाइरहेको बताइन्। कानुनमा जलवायुका कुराहरु भएपनि त्यो अपुग रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई सुधार गर्नतर्फ आफूहरू लागेको बताइन्।
तिवारीले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालमा परेको प्रभावको बारेमा हामीले सदनमा कुरा उठाइरहेका छौ भने त्यसप्रति हामी पनि गम्भीर छौँ। मधेसमा भइरहेको चुरे दोहन, जलवायु परिवर्तनले मानव र वातावरणमा पारिरहेको प्रभाव यसबारे हामी गम्भीर छौँ।’
युवाले अब वातावरण संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारलाई झकझकाउन पर्ने उनको भनाइ छ।
कृषि सहकारी प्राकृतिक समितिको सभापति कुसुम थापाले युवाहरूलाई आफ्नो समितिको बैठकमा नै आएर वातावरण र जलवायु परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्न आग्रह गरिन्।
थापाले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनको सवाल युवाहरुले उठाउनु राम्रो कुरा हो। हामी नीति बनाउने ठाउँमा छौँ, कस्तो खालको बनाउने भन्ने कुरामा युवाहरूसँग छलफल गर्छौं। म युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु, मेरो समितिको बैठकमा आउनुस् यो विषयमा छलफल गरौँ।’
बागमती प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापति आनन्द श्रेष्ठले अन्य देशहरूको नीति हेर्दै देशसँग सुहाउँदो नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। बनाउन लागेका विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको हस्ताक्षर पुरा गर्न भन्दा पनि कस्तो नीति कानुन आवश्यक छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
कानुन बनाउने काम नेताहरुको हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको तर जनताहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ। बनाएका कतिपय कानुनहरू पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामीले बनाएका कानुनको पुन अवलोकन गर्न आवश्यक छ। बनसँग बनेका ऐन संघ र प्रदेशसँग बाझिएको छ। त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकेका छैनौँ। छिटो परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।’
उनले अनुसन्धान बिना नै विकास निर्माणका कामहरू भएको भन्दै त्यसमा नेपाल चुकेको बताए।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको सदस्य सरस्वती सुब्बाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा नेपालले विभिन्न सम्झौता गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा नेपालले विभिन्न सम्झौता गर्छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अभियानमा काम गर्ने र सन्धि सम्झौता गर्नेबिच भेट नै गराइँदैन।’
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सदस्य रञ्जु कुमारी झाले वातावरण जोगाउने काम युवाको नै भएकाले युवा बलियो हुनुपर्ने बताइन्। जलवायु परिवर्तनको कुराहरु आफूले संसदमा उठाएको बताउँदै उनले चुरे संरक्षणमा सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने बताइन्।
रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनले हाम्रो समाज बिग्रेको मात्र नभएर विनाश नै भएको बताए र सम्बन्धित नीति बनाउँदै सचेत हुनु ढिला भैसकेको र पालिकाले अग्रसरता लिने बताए।विश्वका अन्य देशहरू वातावरण जोगाउन लागि परेका छन्। तर हाम्रोमा जताततै सडक बनाएर भएको वातावरण पनि विनाश गर्न लागि परेका बताउँदै तिनै तहको सरकार मिलेर जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको बताए।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८१ १७:०१ आइतबार