सांसदहरूले होटल हायातमा रहेको तारा गाउँ विकास समितिको जग्गासम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउने गरी तत्काल कार्य योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
लामो समयदेखि विवादमा रुपमा रहेको सो जग्गा लिजमा दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले पनि ठुलो घोटाला गरेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सांसदहरूले सो समस्याको तत्काल निरूपण हुने गरी कार्य योजना तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सो जग्गा लिजमा लिने क्रममा ठुलो घोटाला भएको हुनसक्ने जिकिर गर्दै सो सम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउने गरी कार्य योजना तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले हायात होटेलले १५० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने उपायको खोजी गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायण प्रकाश (एनपी) साउदले सरकार फेरिँदैपिच्छे दोहन गर्ने वस्तुको रुपमा सरकारी जग्गालाई उपयोग गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले जग्गा लिजमा दिने विषयमा सरकारले तत्काल कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए। सांसद साउदले संसदीय समितिले पनि दिगो र भरपर्दो किसिमले सरकारी जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही हुने गरी निर्देशन दिनुपर्ने पनि बताए । सार्वजनिक जग्गालाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्ने काम सरकारले तत्काल बन्द गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सचिव एवं पूर्व पर्यटन मन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले हायात होटेलले सरकारी जग्गा हडप्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले संसदीय समितिले पटक पटक यस विषयलाई सरकारलाई निर्देशन दिएकाले फेरि निर्देशन दिने काममा हतार गर्न नहुने बताए।
सांसदहरूले सो जग्गा घोटाला प्रकरणमा संलग्न देखिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक जग्गा बेचेर कमिसन खाने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित सबै अधिकारीहरूलाई सरकारले तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले गुठीको जग्गा, गोकर्ण रिसाेर्टमा रहेको सरकारी जग्गा पनि कौडीको मूल्यमा बिक्री वितरण हुने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
सांसद सुवालले सरकार चलाउनेहरू आफैँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करीको कब्जामा रहेको स्वीकार गरेको जिकिर गर्दै उनीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८१ १४:५५ आइतबार