संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरू पारित गर्न नसकिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बिजनेस नभएका कारण स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठक २९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। समितिमा विधेयक वा सरकारी प्रतिवेदनबाहेक अन्य विषयको कार्यसूची बनाउन मिल्दैन, त्यसैले सदनले अब नयाँ विधेयक आएमा वा समितिमा रहेका विधेयक पारित गरेमा मात्र बिजनेस पाउने छ।
सरकारले बिजनेस दिने भएकाले समितिमा रहेका विधेयक पारित गर्न पनि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने छ। संसद सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गरेमा वा समितिमा रहेका विधेयकलाई पारित गरेको खण्डमा मात्र अब सदनले बिजनेस पाउने अवस्था छ, नभए संसदको कार्यतालिका बनाउन सकिएको अवस्था छैन।’
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका अधिकांश विधेयक प्रतिनिधिसभामा आएर थन्किएका छन्। प्रतिनिधिसभामा रहेका विधेयकलाई सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा नपठाउने हो भने राष्ट्रियसभामा पनि छलफल गर्ने विषयको कमी हुन थालेको छ। राष्ट्रियसभाले पछिल्लोपटक पठाएको विधेयक सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० साउन २१ गते शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको छ।
यो विधेयकसहित राष्ट्रियसभाले अहिलेसम्म आठ सरकारी र एक गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ, तर तीमध्ये आठ विधेयक प्रतिनिधिसभाका समितिमा थन्किएका छन्। अहिले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित आएर समितिमा पठाइएका र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर समितिमा छलफलमा रहेका १९ र सन्देश टेबुल भएको एक गरी २० विधेयक छन् भने राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका र राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा रहेका चार विधेयक छन्।
विधायन समितिमा मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् भने दर्ता मात्रै भएको अवस्थामा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ।
प्रतिनिधिसभातर्फ समितिमा आएका विधेयकमध्ये जलस्रोत विधेयक, विद्युत् विधेयक, पूर्वाधार विकास समितिमा छन्। बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक अर्थ समितिमा छन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छन्। कानुन समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।
विद्युतीय व्यापार विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्मा प्रतिवेदनसहित पेस भएको छ। यो विधेयक पारित गर्न मात्र बाँकी छ।
राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक छ भने प्रतिनिधिसभामा दर्ता मात्र भएको औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक रहेको छ।
पछिल्लोपटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा समितिलगायतले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। ‘निरन्तर छलफल गरी विधेयक पारित भएमा भने समितिले सदनमा विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्न समस्या छैन’, एक समिति सभापतिले भने।
सरकारले धमाधम नयाँ विधेयक दर्ता गरे तयारी गरेको सरकारका अधिकारी बताउँछन्, तर संसदमा नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने विषयमा कुनै संकेत नपाएको संसद सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८१ ०६:३३ बिहीबार