गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा झन्डै १० वर्षदेखि अड्किएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबिच सहमति जुटेको छ । संसद्का प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच बुधवार टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय र कानुनका ज्ञाता गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वदायी भूमिकामा टीआरसी विधेयकमाथिको विवादले निकास पाएको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बुधवार गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वमा बसेको संयन्त्रको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको करिब १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको हो ।
योबिचमा संविधान निर्माण, सेना समायोजन लगायत काम सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यमा दलहरूबिच मत नमिल्दा विलम्ब भयो । २०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पनि बनेको थियो । ऐन अनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन पनि भयो ।
पछिल्लो पटक २५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । १५ वैशाख २०८० मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चार वटा विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता देखिएको थियो ।
कानुन समितिले ५ जेठ २०८० मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । असोज २०८० मा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा चार विषयमा पटक पटक छलफल भयो । गत असार १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम टिआरसी विधेयक संशोधनका लागि सहमति जुटाउन कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सम्मिलित संयन्त्र बन्यो ।
असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबिच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भई ३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने भने नयाँ सत्ता समीकरणका सूत्रधार लेखक गृहमन्त्री बने । गृहमन्त्री बनेपछि लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विषयलाई थप गम्भीरताका साथ लिएर संयन्त्रका सदस्यसँगको छलफल घनिभूत पारे। गृहमन्त्री लेखकले छलफललाई फराकिलो बनाउँदै कानुनमन्त्री अजय चौरासिया, कानुन समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, राप्रपा उपाध्यक्ष तथा पूर्व कानूनमन्त्री ध्रुबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाल लगायतलाई सहभागी गराए । योबिचमा माओवादीका उपमहासचिव शर्मा, माओवादीका बहिर्गमित लडाकु, द्वन्द्वमा यौन हिंसा पीडित देवी खड्का लगायतसँग पनि गृहमन्त्री लेखकले अनौपचारिक छलफल पनि गरि राखे ।
सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञको रायका आधारमा टीआरसी विधेयकका सबै विषयमा सहमति भएको गृहमन्त्री लेखक बताए । संयन्त्रका सदस्य महेश बर्तौलाले आफूहरूबिच भएको सहमतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई बुझाएका हुन् । उनका अनुसार संयन्त्रमा भएको सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक तयार गर्ने छ ।
अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । साउन ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विधेयक समिति संयोजक बनेका लेखकको प्राथमिकता कानुन निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ । तत्कालीन माओवादीसँगको वार्ता टोलीको सदस्य रहेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका लेखककै विशेष भूमिकामा टीआरसी मुद्दा टुङ्गिने दिशामा छ । शान्ति सम्झौतापछि नेपालको अन्तरिम संविधानलाई अन्तिम रूप दिने कार्यमा पनि लेखकको भूमिका थियो ।
न्यायपालिका सम्बन्धी उप समितिको संयोजकका रुपमा काम गरेका गृहमन्त्री लेखकले संविधान निर्माणपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई नजिकबाट नियाँले । देश–विदेशमा हुने सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सभा सम्मेलनमा लेखकको उपस्थिति अनिवार्य हुन्थ्यो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच हुने शीर्ष तहको छलफलमा लेखक सँधै सहभागी थिए । गत चैतमा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर–व्यवस्थापिका संघको १४८ औँ महासभामा सहभागी भएर लेखकले विश्वका युद्ध र द्वन्द्व सम्बन्धी विषय केन्द्रित छलफलमा भाग लिएका थिए ।
२०७९ चैत अन्तिम साता गृहमन्त्री लेखकसहितको टोलीले कोलम्बियालीको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । कोलम्बियाका तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही समूहका प्रमुख रोड्रिगो लोन्डोनो, शान्तिका लागि विशेष अदालतका अध्यक्ष रोबर्टी कार्लोस भिडाल, शान्ति प्रक्रियामा विशेष भूमिका खेल्ने पूर्व मन्त्री क्रिस्टो र विभिन्न पीडितसँग भेटवार्ता र अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
विभिन्न देशको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर लेखकले संयन्त्रको नेतृत्व गर्दा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, मेलमिलाप र परिपूरणको विषय टुङ्ग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने विषयमा सहमति खोज्न सजिलो भएको देखिन्छ ।
टीआरसी विधेयकमा भएको सहमतिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार छिटो पूरा भई नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुने नेताहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८१ १४:०२ बुधबार