सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे रणनीतिक कार्य योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ। सुशासन युक्त र भ्रष्टाचार मुक्त लुम्बिनी बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले उक्त मस्यौदा तयार पारेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सुशासन र भ्रष्टाचारको तथ्याङ्कमा सन्तोषजनक छैन। यसले प्रदेशको विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्य योजना बनाएरै अगाडि बढ्न थालेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने र सुशासन कमजोर हुने प्रदेशको तेस्रो नम्बरमा लुम्बिनी छ।
यसभन्दा अघिल्लो सरकारले बनाएको उक्त कार्य योजनालाई नयाँ सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकार गठन भएको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो नम्बरमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पाँच वर्षे रणनीतिक कार्य योजनाको मस्यौदा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
उक्त पाँच वर्षे रणनीतिक कार्य योजनाको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता निराजन घिमिरेको नेतृत्वमा उक्त मस्यौदा तयार भएको हो। तयार भएको मस्यौदा सरोकारवाला निकायसम्म छलफलका लागि पठाउने तयारी भएको सरकारका प्रवक्ता तथा बिना विभागीय मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए। सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको उनको दाबी छ। ‘मस्यौदालाई पूर्णरुपमा दिई कार्यान्वयन गर्छौँ,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशको सेवा प्रवाह, विकास निर्माणमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने छ।’
मस्यौदामा ५३ वटा कार्यनीति र करिब तीन सयभन्दा बढी कार्य बनाइएको छ। सुशासन प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य रणनीति भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।
‘विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तकमा भ्रष्टाचार र सुशासनका विषय समावेश गर्ने, शैक्षिक संस्थामा हुने तालिममा यो विषय समावेश गर्ने मुख्य कार्यनीति छ,’ उनले भने, ‘जनचेतना र पाठ्यक्रममै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनका विषय उल्लेख गर्ने छौँ।’ सुशासनलाई धेरै कमजोर बनाएको राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजिएको छ।
यसका लागि राजनीतिक नियुक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउने मस्यौदामा उल्लेख छ। राजनीतिक नियुक्ति योग्यता, दक्षता र अनुभवका आधारमा मापदण्ड बनाउन थालिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ। यसका लागि कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भन्दै उनले भने, ‘उच्च नैतिक आचरणका लागि मापदण्ड तोक्ने र सो घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको छ।’
‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने र क्षमता विकास गरिने छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्छौँ ।’ स्वार्थको द्वन्द्व भनेको कुनै स्वार्थ समूह नीति निर्माणमा प्रवेश गर्नु हो। यसलाई रोक्न कानुन तर्जुमै गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ।
प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलगायत समितिलाई निगरानी क्षमता बढाउने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने उनी बताउँछन्।
लुम्बिनीको अर्को समस्या भनेको बेरुजु पनि हो। यसको न्यूनीकरणका लागि केही उपाय अगाडि सारिएको छ। असुल उपचार गर्नु पर्नेलाई तत्काल असुल उपर गर्ने र यसलाई कार्य मूल्याङ्कनसँग जोड्ने तयारी भएको छ। योसँगै लुम्बिनीको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ । यसका लागि सूचना प्रविधि आधारित सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ।
‘कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई सूचना प्रणालीमा आधारित बनाइ चक्रीय प्रणाली बनाइ कार्यान्वयन गर्ने,’ उनी भन्छन्, ‘खरिद प्रक्रियालाई पनि सुधार गर्छौँ।’ पाँच लाखभन्दा माथि विद्युतीय प्रणाली (इबिडिङ अनलाइन) गर्ने उनले जनाए।
तयार भएको रणनीतिक कार्य योजनालाई तीन कलस्टर बनाएर प्रदेशका सबै जिल्लाका सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजसँग छलफल हुने छ। उनीहरूको सहकार्य र संयन्त्र बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सुशासन प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण हुने छ भने मन्त्रालयहरूमा सुशासन इकाई हुने छन्। मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुशासन प्रवर्द्धन निर्देशक समिति पनि बन्ने छ। यसलाई जिल्ला र स्थानीय तहसँग जोड्न छलफल हुने बताइएको छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०८१ १३:०२ मंगलबार