सामान्यतया सुरक्षा निकायभित्र राजनीतिक भेटघाटलाई निषेध गरिएको हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरुवा–बढुवा हुने गरेका सयौं तथ्य फेला पर्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीलाई त झन् राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले भने राजनीतिक नेताहरूसँगको भेटघाटलाई पूर्णतः निषेध गरेको छ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले सरुवा र बढुवामा दबाब दिन थालेपछि सशस्त्रले त्यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरी कारबाही र स्पष्टीकरणसमेत सोध्न थालेको छ। सशस्त्र प्रहरीले आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै अघिल्लो महिना मात्र एक डिआइजी र एक एसएसपीलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।
त्यसैगरी एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरलाई पनि भेटघाटसम्बन्धी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू भेट्नुको उद्देश्य के हो ? उनीहरू कुन तहका नातेदार हुन् कि होइनन् ? साथीहरू हुन् भने उनीहरूसँगको भेटघाटले संगठनसम्म किन भनसुन गरिएको हो ? भन्नेसम्मको स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
सशस्त्र प्रहरीले भेटघाटसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाएको थियो। सोहीअनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने र अनावश्यक दबाब दिएमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बरसमेत कटौती गर्ने गरी प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। भेटघाट गर्नुपर्ने भए संगठनबाट आदेश लिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
कूटनीतिक भेटघाट भए परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आदेश लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको तर्फबाट सरकारी कामकाजको प्रयोजनमा गर्नुपर्ने भेटघाट तथा सम्पर्कका लागि सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका नाममा जारी रवाना–पत्र, तोक आदेशको पत्र साथमा लिई जानुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ।
यो आचारसंहिता उल्लेख भएकै कारण डिआइजी तहसम्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। ‘जिम्मेवारी दिने संगठन प्रमुखले हो। को कर्मचारी कुन तहको कार्यसम्पादन गर्न सक्छ भनेर मूल्यांकन विधिसम्मत गरिएको हुन्छ। विधिबाटै मूल्यांकन भएर आएकाहरू नै बढुवा हुन्छन्, सरुवा हुन्छन् र कमान्ड सम्हाल्छन्। तर अनावश्यक रूपमा बाहिरी दबाब दिने र संगठनलाई धुमिल बनाउने, काम भए संगठनका लागि मान्य हुँदैन, संगठन प्रमुख जो भए पनि लागु आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ यो वा त्यो भन्ने हुन्न,’ आइजिपी राजु अर्यालले भने।
सशस्त्र प्रहरीले विगतदेखि नै यसमा कडाइ गर्दै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी स्थायी आदेश २०७९ नै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
तर लुकीछिपी एआइजी, डिआइजी र एसएसपीहरूले कार्यविधिलाई उल्लंघन गर्न थालेपछि आइजिपी अर्यालले यसलाई कडाइ गर्न थालेका हुन्। मिडिया भेटघाट र आवश्यक समन्वयका लागि भनेर संगठनले प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको छ, सूचना शाखा र सह प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ भने स्थायी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी तोकेर निश्चित मापदण्डमा रहेर सञ्चारमाध्यममा सूचना उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाइएको छ भने असम्बन्धित कर्मचारीले मिडिया भेट्दै हिँड्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने नै हो भनेर मिडियासम्बन्धी आंचारसंहिता पनि कडाइ गर्न थालेको छ।
खासगरी गृहमन्त्री र गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवालयबाट सरुवा, बढुवा र काजका लागि अनावश्यक दबाब आउन थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सशस्त्र मुख्यालयले कडाइ गरेको हो।
अघिल्लो सरकारको समयमा गृहमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तहबाटै सरुवामा हस्तक्षेप हुन थालेपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले ती डिआइजीलाई सचेत गराएको जनाएको छ।
‘एक डिआइजीले आफूले राम्रो काम गरेको भन्दै कमान्ड टु कमान्ड जानलाई गृहमन्त्री, माओवादी केन्द्रका नेताहरूको फेर समातेको थाहा पाएपछि मुख्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो,’ मुख्यालयका एक कर्मचारीले भने। त्यसैगरी अन्य कर्मचारीहरूले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको फेर समातेको भन्दै सचेत गराइएको छ।
आगामी भदौमा खाली हुने एक डिआइजी र एक एसएसपीको अवकाशपछि आउने दबाबलाई थेग्न पनि सशस्त्र प्रहरीले अहिलेबाटै लगाम लगाउन सुरु गरेको हो। बाह्य भनसुनभन्दा कर्मचारीको गुनासो सुन्ने काम भित्रै व्यवस्थापन हुन थालेको छ।
अहिले आन्तरिक गुनासो सुन्ने दुईवटा हटलाइन सेवामा छन्। २०७९ माघ ४ देखि ६४६ गुनासो आएको र ती सबै सम्बोधन भइसकेको पनि सशस्त्र प्रहरीले जानएको छ। यसअघि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले राजनीतिक पार्टीका नेतालाई भेट्नुपरे स्वीकृति लिनुपर्ने जनाउँदै पत्राचार गरेको थियो।
कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि कूटनीतिक नियोग र राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भए प्रयोजन खुलाई स्वीकृति लिनुपर्ने गृहले जनाएको थियो। गृहले कसैलाई भेट्नुपर्ने भए विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र भेट्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेर सचेतसमेत गराएको थियो।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०८१ ०७:०४ मंगलबार