काठमाडौ – अबदेखि न्यायाधीश विदेश भ्रमण जाँदा अनिवार्यरुपमा मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले न्यायाधीशहरुले स्वीकृति नलिई भ्रमणमा गएको भन्दै अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भइरहेको कानुन कार्यान्वयन गर्दै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। मन्त्री तामाङ आएपछि न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, भ्रमण जाँदा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य गर्न लागेका हुन्।
भइरहेको व्यवस्थालाई नियमन गर्न लागेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘हामीसँग भइरहेको कार्यविधिले धेरै चिज नियमन गर्छ’, मन्त्री तामाङले भने, ‘पहिले भ्रमण जाने र फर्केपछि स्वीकृत गराउने चलन रहेछ्।’
भ्रमण खर्च नियमावलीअनुसार प्रधानन्यायाधीश भ्रमणमा जाँदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । न्यायाधीश विदेश भ्रमण जाँदा प्रधानन्यायाधीशबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
न्यायाधीश विदेश भ्रमण जाँदा कार्यक्रम स्वीकृत गरेर जाने गरिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू भ्रमण जाँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गराएर जाने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले भ्रमण स्वीकृत गरेपछि कानुन मन्त्रालयमा जानकारी गराउने चलन छ ।’ सर्वोच्च अदालतमा कतिपय आन्तरिक कार्यक्रम पनि आउँछन्। कार्यक्रमका निमन्त्रणाअनुसार भ्रमण जाने गरिएको छ।
कानुनमन्त्री तामाङले भने अनिवार्य मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई मात्र न्यायाधीश विदेश भ्रमण जानुपर्ने बताएका छन्। भ्रमण खर्च नियमावलीका प्रावधान अपूग भएको भए थपेर भए पनि नियमन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिलेसम्म पहिले घुम्न जाने, पछि आएर अनुमोदन गराउने परिपाटी रहेछ,’ मन्त्री तामाङले नागरिकसँग भने, ‘अब उहाँहरु राष्ट्रको प्रतिनिधि भएर जानुपर्छ। अनिवार्य रुपमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ।’
‘देशको प्रतिनिधि भएर विदेश जाँदा सम्बन्धित निकायले जानकारी नपाउने भन्ने हुँदैन’, उनले थपे, ‘जानकारी गराएपछि हामी बिदाइसहित पठाउँछौं।’ मौजुदा कानुनले पुगेन भने नयाँ बनाएर भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उनले बताए।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृतिको प्रक्रिया लामो भएका कारण पनि न्यायाधीशहरु जानकारी नदिइ विदेश भ्रमण निस्कने गरेका छन्। फर्केर आएपछि भने जानकारी गराएर सरकारका तर्फबाट खर्च लिने गरिएको छ।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ३ उपनियम २ (क) मा भ्रमण आदेश गर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भए प्रधानन्यायाधीशले आदेश वा निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यलाई सभामुखले, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रमुखले, सरकारका विशिष्ट श्रेणीलाई मुख्य सचिवले भ्रमणको आदेश वा निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०७४ ०२:१३ बिहीबार