राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन छिटो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छन्।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको १४औं नगरसभा समापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले आवश्यक कानुनको अभावमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाई भइरहेका कारण छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइन्।
राष्ट्रिय सभाले बाँकी रहेका कानुन बनाउन निर्देशन दिएको चर्चा गर्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन र कार्यान्वनयका लागि राष्ट्रिय सभा जवाफदेही ढंगले लागेको दाबी गरिन् । “संविधान अनुसार तीन तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरू बन्नमा ढिलाइ भएको छ,” उनले भनिन् “स्थानीय प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न तथा यी सरकारलाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय सभा आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न सक्दैन।”
प्रहरी समायोजन, संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र प्रयोगमा तीन तहको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट हुनुपर्ने लगायतका विषय राष्ट्रिय सभाले निरन्तर उठाएको उनको भनाइ थियो।
उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रिय सभा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार संग सधै सहकार्य गरिरहेको बताइन्। प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखहरु संग नियमित अन्तरकृया र अनुभव आदनप्रदान गरेर संघियताको अभ्यासलाई बलियो बनाउने काम पनि भैरहेको उहाँले जानकारी गराएकी थिइन्।
उनले स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार र दायित्व अनुसार जनसेवाका लागि सधै काम गर्न सुझाब दिइन्। “सबैभन्दा बढी जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सरकार भएका कारण पनि स्थानीय तह बढी जवाफदेही भएर काम गनुपर्छ” उनले भनिन्।
प्रकाशित: ३१ असार २०८१ १८:२६ सोमबार