प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्को दुईतिहाइको संख्याले असफल बनाएको छ। कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते सत्ता समीकरण बनेपछि राजीनामा नदिई संविधानको व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत लिने अडान लिएका दाहालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रबार भएको मतदानमा ६३ मत मात्र पाएका छन्।
यो मत तत्काल कायम रहेको संसद् सदस्य संख्याको एक चौथाइभन्दा कम हो। विश्वासको मतको पक्षमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र आम जनता पार्टीले मत दिएका थिए। संसदीय इतिहासमा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेर मतदान हुँदा फेल भएको यो दोस्रोपटक हो।
२०५३ साल फागुन २३ गत विश्वासको मत लिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १०१ मत र विपक्षमा ९२ मत परेर सरकार अल्पमतमा परेपछि देउवाले राजीनामा दिएका थिए। कुल २०५ सदस्य तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्न १०३ मतको आवश्यकता थियो। कांग्रेसका दीपकजंग शाह र चक्रबहादुर शाही अनुपस्थित हुँदा देउवा पक्षले १०१ मत पाएको थियो।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि गठित संसद्को १८ महिनामा चार पटक सरकार फेरिएको थियो। चार पटकसम्म दाहालकै पक्षमा पर्याप्त रूपमा विश्वासको मत प्राप्त भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले पाँचौँपटकमा भने नराम्ररी हार व्यहोर्नु परेको छ। संसद्बाट विश्वास गुमाएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पदमुक्त भएका छन्।
बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक बेलुका ५ बजेसम्म चलेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको धारा नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गरे। उनको प्रस्तावमाथि सबै दलका नेताले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा घोचपेच भएको थियो।
विश्वासको मतको प्रस्तावलाई दस्तखतसहितको मतदानपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णय सुनाउँदा विपक्षमा १९४ मत परेको थियो। संसदमा बहुमत पुग्नका लागि १३८ मतको आवश्यकता पर्दछ। जसबाट प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। दाहालका पक्षमा ६३ मत परेको थियो।
माओवादी केन्द्रका ३१, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, एकीकृत समाजवादीका १०, प्रभु साहको आम जनता पार्टीको १ गरी ६३ परेको थियो। माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेल अनुपस्थित थिए। २७५ सदस्यीय संसदमा सभामुख र एमालेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर रायमाझीसहित १७ जनाको अनुपस्थिति थियो, जसबाट कुल उपस्थित संख्या २५८ रहेको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ रहेको थियो।
पक्षमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी ७, जनमत पार्टी ६, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति ४, नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र दुई जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको थियो। यी दलका १४ सांसद भने अनुपस्थित भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक सबैले पक्षमा मतदान गरेका थिए। दाहालले दोस्रोपटक २०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा १७२ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए।
तेस्रोपटक २०८० फागुन ३० गते र चौथोपटक २०८१ जेठ ७ गते विश्वासको मत लिँदा दाहालले १५७ मत प्राप्त गरेका थिए। पहिलोपटक एमालेसँग, दोस्रोपटक कांग्रेससँग तेस्रो र चौथोपटक एमालेसँग गठबन्धन गरेकाले उनले बहुमत पाएका थिए, तर पाँचौंपटकमा भने उनले कांग्रेस र एमाले दुवैको साथ नपाएपछि विश्वास गुमाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस एमालेको गत १७ गते मध्यराति भएको भनिएको सात बुँदे सहमतिलाई षड्यन्त्र भएको बताए। उनले भने, ‘तपाईंले गरेको सहमतिको ठाउँ र समयलाई हेर्दा भय र डरबाहेक केही देखिँदैन। सुशासनको दरले तपाईंलाई जोडेको हो।’
उनले बिचौलियाको घरमा बसेर गरेको यस्तो सहमतिले लोकतन्त्रको समर्थन अझ बढी गिर्छ भन्ने लागेको पनि बताए। उनले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेस सभापतिको मनोविज्ञान र मनस्थितिमै जे अनुभव गरे आज मेरो उहाँकै जस्तो अवस्था भएको भन्दै भावना पोखे। उनले भने, ‘मेरो जस्तो अनुभव अब कसैलाई नहोस्, संसद् जोगाउनु होला।’
उनले कांग्रेस एमालेको गठबन्धनलाई भने, ‘अगाडि मुसारेर पछाडिबाट मुठीले हान्ने काम नहोस् मलाई विश्वासको मत नपाएमा कुनै तनाव छैन।’ उनले आफूसँग रिस फेर्ने नाममा भुइँ मान्छेलाई जिस्काउने काम नगर्नुहोला भन्दै संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक र समावेशीलाई हटाउन लागेकोमा खबरदारी गरे।
अभिजातले दया गरेर दिएको संविधान होइन, क्रान्तिबाट आएको संविधान भएको भन्दै उनले दुई दलले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजे सदन र सडकबाट प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी पनि उनले दिए।
उनले सम्पूर्ण महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यकलाई सम्मान गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न आग्रह पनि गरे। ‘साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले हुन्छ छलफल ? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता ? राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ?’
‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं। दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाऔँ। उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
उनले १७ गते बिहान स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने वाचा गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राति नयाँ समीकरण बनाउने सम्झौता गरेको बताए। उनले ओलीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘कतिपय मानिस कुण्ठा र प्रतिरोधबाट निस्कन नसक्ने रहेछन्। उनले संसद्मा दुई ठूला दलमध्ये एक दल प्रतिपक्षमा नबस्ने हो भने अधिनायक जन्मने खतरा रहने बताए।
कांग्रेसका रमेश लेखकले संविधान संशोधन कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नका लागि गर्ने विषय भएको र यो कुनै पाठ गर्न बनाएको दस्तावेज नभएको बताए। तर संविधान संशोधनले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता कमजोर नगर्ने भन्दै गलत भाष्य नबनाउन आग्रहसमेत गरे।
‘संविधान संशोधनको विषय उठाएर छलफल गर्नु पश्चगमन होइन, यो अग्रगमन हो। संविधान पूजाकोठामा राखेर पाठ गर्नका लागि बनाएको पुस्तकको रूपमा लियौं भने कमजोर हुन सक्छ।’ एमालेका योगेश भट्टराईले पनि संविधान संशोधनमा माओवादीको पनि सहयोग र सहभागिता चाहेको र संविधान संशोधन पश्चगमनका लागि नभई अग्र गमनका लागि भएको बताए।
प्रकाशित: २९ असार २०८१ ०८:१७ शनिबार