सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच नौ बुँदे सहमति भएसँगै कर्णाली प्रदेशसभामा असार ५ गतेदेखिको जारी गतिरोध अन्त्य भएको छ। सोमबार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबिच नौ बुँदे सहमति भएसँगै संसद सुचारु भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले उठाएका आठ बुँदे मागहरू हुबहु कार्यान्वयन गर्न सरकार पक्ष तयार भएको हो। सभामुख नन्दा गुरुङको समन्वयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसी, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट, राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही र एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का सहितको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि नौ बुँदे सहमति जुटेको हो ।
सहमति अनुसार अव सरकारले व्यक्तिको नाम, निजी फर्महरुको नामसहित आएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । यस्तै क्रमागत र बहु वर्षीय आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने पनि सहमति भएको छ ।
नौ बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा विगतमा भएको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, सशर्त, क्रमागत र मर्मत तर्फबाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख भन्दा मुनिका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ । तत्कालीन अवस्थामा हालका मुख्यमन्त्री कँडेल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा १५ लाख र ३० लाख मुनिका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने गरेर सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए ।
यस्तै भूगोल, क्षेत्र तथा जनसङ्ख्यालाई आधार बनाई आगामी आर्थिक वर्षमा छुट भएका योजनाहरू छलफल गरेर प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिकालाई बजेटमा समावेश गर्ने सम्झौता पनि प्रतिपक्षी र सरकारबिच भएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रमबाहेक ३० लाख माथिका सबै आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्ने, छनोट भइसकेका ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कम्तीमा ४० वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने सहमति पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीच भएको छ।
प्रकाशित: १७ असार २०८१ १८:४१ सोमबार