लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखनको माग उठेको छ। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशमैत्री नभएको भन्दै बजेट पुनर्लेखनको माग गरेको हो। उसले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध समेत गरेको छ।
बजेट माथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश बिरोधी बजेट ल्याइएको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरेका थिए। यो घोषणा लगत्तै प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसदहरु उभिएर संसद बैठक अवरुद्ध पारेका थिए। कांग्रेसले सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश बिरोधी रहेको जनाएको छ।
‘भन्ने बेला हामीले प्रदेशको समृद्धिको नारा लगाइरहेका छौँ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले भने, ‘तर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नै नसक्ने खालको बजेट ल्याएर कसरी प्रदेशको समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ?’ कांग्रेसले कृषि क्षेत्रमा भारी मात्रामा गरिएको बजेट कटौतीको विरोध गरेको छ। प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ५८ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट ल्याएको छ।
त्यसोत, सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणका क्रममै प्रदेशको समृद्धिको आधार कृषि क्षेत्र रहेकाले कृषिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको थियो। कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र रोजगार समेत सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई बजेट कटौतीले कसरी पुरा गर्न सक्छ भन्दै कांग्रेसले सरकार माथि प्रश्न उठाएको छ।
‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पहिलो पृष्ठमै कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने परिकल्पना सहित उल्लेख गरेको थियो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले भने ‘भन्ने बेला कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने भन्ने अनि बजेट घटाउने ? यो किसान बिरोधी सरकार हो?’
यसै गरी पर्यटन क्षेत्रमा समेत बजेट कटौती गरेको प्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि छ। लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिको अर्को आधार क्षेत्रका रुपमा रहेको पर्यटन विकासका लागि सरकारले बजेटमा चासो नदेखाएको भन्दै कांग्रेसले पर्यटन क्षेत्रमा पचास प्रतिशत बजेट कटौती गरेको दाबी गरेको छ। ‘हाम्रो प्रदेशको समृद्धिको अर्को बलियो आधार भनेको पर्यटन क्षेत्र हो, तर पर्यटनको क्षेत्रमा पचास प्रतिशत बजेट घटेको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले भने ‘पर्यटनको विकास विना कसरी प्रदेशको सम्भव छ ? सरकारको यो नियत भयो भने हामीले कसरी प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छौँ?’
यसै गरी प्रदेशमा मदिरा ब्राण्डिङको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नपारेको प्रति कांग्रेस असन्तुष्ट छ। स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने र यसले आयआर्जन सँगै प्रदेशको आर्थिक अवस्था उँचो बन्ने भन्दै अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर वर्तमान सरकारले यो कार्यक्रमलाई बजेटमा कटौती गरेको भन्दै कांग्रेसले प्रतिशोध पूर्ण निर्णय अहिलेको सरकारले गरेको जनाएको छ।
‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कटौती गर्नु पर्छ भन्ने नियत राखिएको हो?’ चौधरीले भने, ‘स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङको योजना संघीय सरकारले समेत बनाउन सक्यो, तर प्रदेश सरकारले किन बनाउन सकेन? कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बनाएको योजना फाल्नु पर्छ भन्ने नियत राखिएको हो?’ यसै गरी दलित विपन्न वर्गका लागि छुट्ट्याएको लक्षित बेट समेत कटौती गरिएको प्रति कांग्रेसको असहमति छ।
फलतः बजेट पुनर्लेखनलाई उसले एक मात्रै सर्त बनाएको छ। ‘किसान विरोधी, पर्यटन विरोधी, दलित, विपन्न नागरिक विरोधी सरकारले ल्याएको यो बजेट कांग्रेसका लागि कदापि स्वीकार्य छैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले भने, ‘बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्छ, अन्यथा कांग्रेसले संसद अवरोध गर्छ।’ यसैगरी प्रदेशबाट विनियोजित रकम व्यक्ति विशेष केन्द्रित भएको आरोप समेत कांग्रेसले लगाएको छ। आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनु पर्नेमा मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट गएको समेत उसको आरोप छ। ‘बजेट आवश्यकताका आधारमा गएको छैन, २५ प्रतिसत बजेट त मन्त्रीको क्षेत्रमा गएको छ,’ संसदीय दलका नेता चौधरीले भने ‘बजेटले आवश्यकतालाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना कांग्रेसको हो।’
शुक्रबार कांग्रेसको अवरोध भएपछि संसद बैठक स्थगित भएको छ। सभामुख तुलबहादुर घर्तीले कांग्रेसको अवरोध भएपछि छलफलका लागि भन्दै आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। तर सहमति हुने अवस्था नभएपछि बैठक आइतबार सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। कांग्रेस प्रदेश प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले अहिलेको बजेटलाई कांग्रेसले स्वीकार नगर्ने बताए। उनका अनुसार शनिबार बजेटका बिषयमा सत्ता पक्षीय र प्रतिपक्ष दलका बिचमा छलफल हुने भएको छ।
‘अहिलेको बजेटलाई स्विकारेर जान सकिने अवस्था छैन, यसका बारेमा शनिबार छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने ‘बजेटलाई संशोधन गरेर हामी जान सक्छौँ भनेर सत्ता पक्षीय दलले भनेको अवस्था हो, हेरौँ के हुन्छ?’ विविध शीर्षकमा धेरै बजेट रहेको भन्दै कांग्रेसले राखेका असहमतिका क्षेत्रहरूमा त्यो बजेट राख्न सकिने सत्ता पक्षीय दलहरूले कांग्रेसलाई आश्वासन दिएका छन्। ‘विविध शीर्षकमा धेरै बजेट छ, छुटेका शीर्षकहरूमा त्यो बजेट राखेर अगाडी बढ्न सकिने छ भनेर प्रतिपक्ष दलका साथीहरूले भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘यदि प्रदेशको हित अनुकूल बजेट बन्ने अवस्था भयो भने हामी मन्जुर हुन्छौँ, अन्यथा यो बजेटलाई पास हुन नदिने गरी हामी संसदमा प्रस्तुत हुन्छौँ।’
प्रकाशित: ७ असार २०८१ १६:५१ शुक्रबार