अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद, निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएनलिएको विषयमा तत्काल छानबिन गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशन लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्झाएर राखेको पाइएको छ। अख्तियारले गत वैखाख १० गते पठाएको निर्देशनात्मक पत्र सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सोही मितिमा तोक लगाएर सहसचिव नारायण भट्टलाई पठाएका थिए।
पत्र पठाएको दुई सातापछि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग जानकारी माग्दा पत्र नै भेटिएन। अख्तियारले निरन्तर ताकेता गरेपछि मात्रै त्यो पत्र फेला प¥यो। ‘अख्तियारले आफूले वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पत्रबारे १५ दिनसम्म पनि कुनै जानकारी नआएपछि खोजी गरेको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । मुख्यसचिवले पत्र पाएकै दिन तोक लगाएर सहसचिव भट्टलाई पठाएको पत्र कहाँ अड्किएको थियो भन्ने उचित जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिन सकेको छैन।
सार्वजनिक पदमा रहेका केही व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। हालका मुख्यसचिव अर्यालले सञ्चार सचिव भएका बेला विदेशको नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएका व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति दिएकै कारण उनले त्यो पत्र लुकाएको हल्ला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चलाइएको थियो। मुख्यसचिव अर्यालले अख्तियारबाट आएको सो पत्र एक दिन पनि आफ्नो टेबुलमा नराखेको बताए।
‘अख्तियारबाट आएको त्यो पत्र मैले मेरो टेबुलमा राखेको हैन। पत्र आउँदाकै दिन तोक लगाएर प्रशासनमा पठाएको थिएँ । त्यहींबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने थियो’, अर्यालले भने, ‘मेरो विषयमा अनर्गल प्रचार गरिएको हुन सक्छ।’ उनका अनुसार विवरण राख्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने काम सचिव पुष्करको हो। ‘मैले तोक लगाएपछि सचिव कृष्णहरि पुष्करको टेबुलमा जान्छ, त्यहींबाट सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो,’ अर्यालले भने।
खासगरी सरकारी कर्मचारीहरू, सार्वजनिक संघसंस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकारीहरूको विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र भएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो। अख्तिार स्रोतका अनुसार कतिपय बहालवाल सचिवसँग विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले सरकारका मुख्यसचिवमार्फत मन्त्री, सांसद, सरकारी र सार्वजनिक निकायका उच्च ओहोदामा रहेका अधिकारी, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिका बारेमा अनुसन्धान गर्न र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। तत्काल प्रक्रिया अघि नबढेपछि अख्तियारले सोधखोज गरेको थियो। अख्तियारको सोधखोजपछि मात्रै सचिव पुष्करले पत्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। ‘अख्तियारले पटकपटक ताकेता गरेपछि मात्रै पत्र कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
प्रक्रिया अघि बढेपछि आशंकित व्यक्तिहरूबाट विवरण माग गर्ने काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। अख्तियारले कतिपय सार्वजनिक निकायमा विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएकाले पनि नियुक्ति पाएको भन्दै यसबारे तत्काल मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर लागु गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुईजनामाथि छानबिन
विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको आशंकामा दुई विशिष्ट तहका व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु गरिएको हो। ‘दुई व्यक्तिहरू छानबिनमा परेका छन्, उनीहरूले विदेशी आवासीय अनुमति पत्र लिएनलिएको बारेमा सम्बन्धित देशसँग बुझ्ने काम भैरहेको छ,’ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले भन्यो।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८१ ०६:१० बुधबार