कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले बजेटको अभावमा सडक दुर्घटना न्युनिकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सवारी दुर्घटना न्युनिकरण सम्बन्धि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री महासेठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको दाबी पनि गरे। उनले संविधान अनुसार सडकमा हुने दुर्घटना न्युनिकरणको काम प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइएको र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानून बनाउने काम गरिरहेको बताए। उपप्रधानमन्त्री महासेठले सवारी साधन अनुमति पत्र (लाईसेन्स) दिन काममा पनि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयले पनि, सडक विभागले पनि जुन प्रकारले त्यसको व्यवस्थापन सक्नुपर्ने हो, मैले अघि पनि भने–अर्थको अभावमा हुन सकिरहेको छैन। तर यसपाली २०८÷८२ को बजेटमा हामीले यी कुराहरुको व्यवस्थापनको लागि पनि बजेट छुट्याएका छौं। खासगरी नेपालजस्तो देशमा अहिलेसम्म हामीले इन्टेलिजेन्टी ट्राफिक सेवाहरु ल्याउन सकेका छैनौं। जसले यस्ता दुर्घटनाहरुलाई कन्ट्रोलहरु गर्ने, हामीले ठाउँ ठाउँमा जुन साईनहरु दिनुपर्ने थियो, जुन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सूचना बोर्डहरु राख्नुपर्ने थियो, विज्ञापनमार्फत जनताको बीचमा लैजानुपर्ने थियो। यात्रीहरुको बीचमा त्यो सूचना लैजानुपर्ने थियो । त्यो हामीले गर्न सकिराखेका छैनौं। अहिले हामीले शुरुवात गरेका छौं। अब यसलाई रोक्नलाई के समस्या छ भने हिजोसम्म यातायात व्यवस्थाका सम्पूर्ण नेटवर्क संघीय सरकारको मातहतमा थियो। अहिले संविधानको भावना अनुसार सो काम प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइएको छ। अब हाम्रो जुन यातायात व्यवस्था विभाग छ। त्यो विभागको काम भनेको ऐन बनाउने र कार्यान्वयनका लागि तल पठाउने हो। लाईसेन्स दिने काम पनि अब तलबाटै हुन्छ । त्यसमा संघीय सरकारको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। हामीले पटक पटक उहाँहरुलाई निर्देशन दिईरहेका हुन्छौँ।’
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८१ १६:४७ सोमबार