सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदन माग गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रमाणित कपी झिकाउने आदेश भएको हो। साथै सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध जुनसुकै जिल्लामा रहेका उजुरी पनि झिकाउन आदेश भएको छ।
सर्वोच्चले सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारबारे गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले गरेको खण्डनबारे समेत चासो राख्दै ती पत्र पनि झिकाउन आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले सहकारी ठगीमा निर्दोष रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको भिडियो अन्य प्रमाणसँगै अदालतमा पेस गर्न आदेश गरेको छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८१ १५:४७ सोमबार