कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन फेरिएपछि प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा गएको एमालेसँग सदनमा घोचपेच अझै चलिरहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने विषयमा कांग्रेसले अवरोध गरेपछि कांग्रेस र एमालेबीच धकेलाधकेलसम्म भएको थियो। सहकारी छानबिन समिति गठन गर्ने कांग्रेसको माग पूरा भएपछि सदन चलिरहेको छ तर बैठकमा बोल्ने क्रममा कांग्रेस र एमालेबीच घोचपेच हुने गरेको छ ।
जेठ १५ पछि सदन चलिरहेको भए पनि संसद्मा कांग्रेस र एमालेका सांसदले एक अर्कोलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाइरहेका छन्, जसले संसद्को मर्यादालाई घटाउनुका साथै गरमागरम बनाइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय दुवै पार्टीबीच गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गाको विषयमा नोकझोँक चलिरहेको छ। यसरी आरोप र प्रत्यारोपले मात्र जनतालाई झुक्याउने भएकाले सत्यतथ्य कुरा छानबिनबाटै निस्कन जरुरी भएको विश्लेषण गरिएको छ।
जेठ २० गते आइतबारको संसद् बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच एउटा समझदारी भएको छ भन्दै व्यंग गरे। उनले भनेका थिए, ‘एमालेले सहकारीको कुरा नउठाउने र रास्वपाले गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गाबारे नबोल्ने सहमति भएको छ । उनले यति मात्र भनेनन्, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सदनमा लिखित वक्तव्य दिँदा वक्तव्यमा उल्लेख कांग्रेस नेतालाई लक्षित आरोप एमाले अध्यक्षले नै सम्पादन गरेकोतर्फ संकेत गरे।
त्यसपछि गत जेठ २२ गते मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘आज गिरीबन्धुको विषय उठाइएको छ। संसद्ले कानुन बनाउँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको त्यसमा विमति थिएन ।’ यसैगरी, उनले थपेका थिए, ‘कांग्रेसको पनि त्यसमा कुनै संशोधन प्रस्ताव थिएन, हामी सबैले मिलेर जग्गा सट्टापट्टामा स्वीकृति दिनेसम्बन्धी कानुन बनाएका हौं। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गिरीबन्धु टी–स्टेटबारे कुरा उठायो । सर्वोच्चले गिरीबन्धु टी–इस्टेटबारे फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दा पनि सत्ता र विपक्षी नेताहरूले मुख खोलेका थिएनन् भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘एमाले अध्यक्षले फायल खोल्ने भन्दै भन्नुभयो– कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिघा जग्गा बेचेर कसिसन खायो, के यो आरोप सही थियो ?’
शर्माले भने, ‘उहाँले आरोप लगाएपछि मौन बस्न सकिएन, प्रतिवाद गरियो । गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गामा एमाले अध्यक्ष नै दोषी हो भनेर । फेरि प्रत्युत्तर आयो र भनियो, कांग्रेसले लिखित माफी माग्नुपर्छ । त्यसबेला हामीले भन्यौं, यो नेपाल हो, उत्तर कोरिया होइन । कसैले झुटो आरोप लगाउँछ भने सही ढंगको प्रतिवाद कांग्रेसले गर्न सक्दछ।’
गिरीबन्धुबारे कानुन बनाउँदा कांग्रेसले संशोधन नहालेको एमाले सांसद योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिमा शर्माले भने, ‘कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सांसद राधेश्याम अधिकारीले जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्थासहित, संशोधनसहितको समितिको विधेयक प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस भएपछि सो प्रावधान हटाउन संशोधन राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘विधेयक बहुमतले पारित भयो, कांग्रेसले विपक्षमा मत दियो।
२०७६ भदौ ३० र ३१ गतेको अभिलेख अहिले पनि हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने। महामन्त्री शर्माका अनुसार प्रतिनिधिसभामा २०७५ को फागुनमा विधेयक आएको र त्यसमा कांग्रेसका सांसद डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, दिव्यमणि राजभण्डारी र देवप्रसाद तिमिल्सिनाले संशोधन हालेका थिए। ‘त्यसैले कांग्रेसले संशोधन हालेन भनेर कसैले भन्नुअघि अध्ययन गरेरै आउनुहुनेछ,’ शर्माले भट्टराईलाई भने।
‘सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्षले गिरीबन्धुको जग्गा कांग्रेसले बेचेर कमिसन खायो भनेर जे आरोप लगाउनुभएको छ, त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाईं गिरीबन्धुको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ ?’ शर्माको प्रश्न थियो। उनले भने, ‘म जान्दछु, खोल्न होइन बोल्न पनि उहाँ सक्नुहुन्न।’
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८१ ०७:०४ शुक्रबार