सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको साटो सरकार र सभामुखले मर्यादापालक लगाएर संघीय संसद् सञ्चालन गर्न थालेपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस सदनसँगै सडक संघर्षमा उत्रिएको छ।

सहकारीमा हजारौं जनताले राखेको पैसा हिनामिनामा नाम जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदीय छाबिनको दायरामा ल्याउनुको साटो सरकारले जबर्जस्ती र एकपक्षीय रूपमा संसद् सञ्चालन गर्न थालेपछि कांग्रेस विरोधमा सदनसँगै सडकमा आएको हो।

पछिल्लो एक सातादेखि सरकारको इसारामा सभामुखले मर्यादापालक लगाएर प्रतिनिधिसभाको बैठक एकपक्षीय रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। मर्यादापालक लगाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छन्।

यसबाट सरकार विपक्षीलाई पेलेर अघि बढ्ने बुझाइमा पुगेको कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक निर्णयअनुसार आइतबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्रीलाई जोगाउने र विपक्षीलाई पेल्ने सरकारी रवैयाविरुद्ध सदनबाट आवाज उठाउँदै आएको कांग्रेस आइतबारदेखि सडकमा पनि उत्रिएको हो।

काठमाडौं उपत्यकाका १५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदर्शनी मार्गमा भेला भएका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताले सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेसमेतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

जनताले सहकारीमा बचत गरेको पैसा अपचलन गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने, मिडियामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेलगायत नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित कांग्रेस नेता– कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्।

जनताले सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना गर्नेलाई सरकाले कारबाहीको साटो संरक्षण गरेको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ। लामिछानेले गृहमन्त्री भएपछि आफूमाथिको अनुसन्धान रोकेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।

सरकार र सत्तारूढ दल संसदीय समिति गठनमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि क्षेत्राधिकारमा अल्झाएर विपक्षीलाई पेल्ने बाटोमा अघि बढेको कांग्रेस बुझाइ छ। सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकार जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत नभएको आरोप कांग्रेसको छ।

सत्ता गठबन्धन सरकारले सहकारी ठगीका आरोपित गृहमन्त्री लामिछाने लगायतलाई ढाकछोप गर्न अनेकन प्रपञ्च गर्न थालेको र सभामुखसँग मिलेर संसद् नै कब्जा गर्ने बाटोमा उन्मुख भएको ठहर कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको छ।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकार र सत्तारूढ दलको रबैया निरंकुशता उन्मुख भएकाले त्यसलाई रोक्न पार्टी सदनसँगै सडकमा विरोधमा उत्रिनुपरेको बताएका छन्। ‘सत्ताले जुन रबैया देखाइरहेको छ, त्यो निरंकुशता उन्मुख छ। यो गठजोडले देखाएको रबैया निरंकुशता उन्मुख छ, अनुदारवादी छ,’ नेपाल प्रेस युनियनले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रमा थापाले भने, ‘यस खालको सरकारी रवैयाबाट तपाईं–हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि गुमाउनेछौं। उपलब्धि रक्षाका लागि अहिले बोल्ने बेला आएको छ।’

कांग्रेसले सरकार स्वयं सदनलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने, संसद्बाट उम्किने, प्रश्नबाट भाग्ने, प्रतिपक्षकी आवाज रोक्ने र सहकारी ठगीमा संलग्न केही व्यक्तिको संरक्षणका लागि संसद्लाई बन्धक बनाउनेतर्फ उद्यत् रहेको निष्कर्षसहित त्यसविरुद्ध संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र सडकबाट प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सहकारी ठगीको विषयलाई पार्टी तल्लो तहसम्म लिएर जाने उसले जनाएको छ।

सहकारी ठगीको समाचार लेखेको प्रतिशोधमा सरकारले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई कार्यकक्षबाटै धरपकड गरेर प्रेसलाई आतंकित बनाउन खोजेको विश्लेषण कांग्रेको छ।विरोधसभाामा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देशको गृह मन्त्रालय चलाएर बसेका लामिछानेका दुईवटा नागरिकताको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए।

तर सरकारले उनको विषयमा छानबिन र खोजी नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्षलाई कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गरियो। यो सरकारको कस्तो खालको व्यवहार हो ? कसैले दुईवटा पासपोर्ट बोकेर गृहमन्त्रालय चलाउन पाउने, कसैले दुईवटा नागरिकता भएर संसद्को सचिवालय चलाउन पाउने, अनि कसैले नागरिकताको सवालमा सहयोग गर्छु भन्दाभन्दै पनि कार्यकक्षमै प्रहरी पठाएर गिरफ्तार गर्न लगाउने ?’

सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेमाथि गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै महामन्त्री शर्माले भने, ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको नाम नलेखी कामचलाउ हिसाबको संसदीय समिति बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी चाहनुहुन्छ। यो कुरा हामीलाई मान्य छैन।’

लामिछानेको संरक्षणमा एमाले र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाग्नुको पछाडि सरकार टिकाउनु मुख्य कारण रहेको उनको दाबी छ। एमालेका कतिपय नेताहरू पनि सहकारी प्रकरणमा जोडिएको आरोप लगाउँदै शर्माले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई जोगाउने र गिरीबन्धु प्रकरणमा आफू जोगिने एमाले अध्यक्ष ओलीको मनसाय रहेको बताए।

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको छ। छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता पक्ष तयार भए पनि यसको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच अझै कुरा मिलेको छैन। कांग्रेस छानबिन समितिको दायरामा लामिछानेलाई पनि राख्नुपर्ने अडानमा छ तर एमाले र रास्वपा व्यक्ति केन्द्रित समिति बनाउन नहुने अडानमा छन्।

सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलण्ठ गए। दुई नेताबीच लामो छलफल भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएको निकट स्रोतको दाबी छ। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा सरकारको रबैया, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्षको पक्राउसहितका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म कांग्रेसले संसद्को अवरोध जारी राख्ने जानकारी देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई गराएका छन्।

सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्ने भएको छ। सोहीअनुसार सभामुखले समय निर्धारण गरेका छन्।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८१ ०६:२० सोमबार