सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदलले कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेको छ।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो। यद्यपि शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि मात्रै अन्तिम सहमति हुने र संसदीय छानबिन समिति बन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैठक आज नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ। शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि मात्रै संसदीय छानबिन समिति बन्ने टुंगो लाग्ने उनकाे भनाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विगत लामो समय यता उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गरी सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ।
संसद्को अवरोध हटाउन सत्ता पक्षले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कम्पनीको नाम तोकेर कार्यादेश बनाउन तयार भएको बताए। मन्त्री गिरीले कम्पनीको छानबिन गर्दै जाँदा अपचलन गर्नेहरूको नाम स्वतः आउँदै जाने बताए।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८१ १९:०३ शनिबार