सहकारी ठगी प्रकरणमा गठन हुने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।  

कार्यादेशमा नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने (Rabi Lamichhane) का नाम उल्लेख हुनु पर्ने नेपाली कांग्रेसको मागका कारण बारम्बार बसेपनि सहमति जुटाउन नसकेको कार्यदलको मंगलबारको बैठक भने सहमति उन्मुख भएको हो । सिंहरदबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा बिहान बसेको बैठक टीओआरबारे सहमति नजिक पुगेको नेताहरुले बताएका छन् ।  

बैठकपछि नेताहरुले बीचको बाटोबाट सहमति खोज्ने विकल्पमा बैठकमा गम्भीररुपमा छलफल भएको बताए । आन्तरिक छलफल गरेर आगामी बैठकमा सहमति जुटाउने र टीओआरलाई अन्तिम रुप दिने उनीहरुको भनाइ छ ।  

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला (Mahesh Bartaula) ले अधिकांश विषय सकारात्मक ढंगले अघि बढेकाले चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  

नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार (Jiwan Pariyar) ले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता छ छैन भन्नेबारे साझा सहमति कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेमा मंगलबारको छलफल केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।  

रास्वपाका शिशिर खनाल (Shishir Khanal) ले समस्या समाधानका लागि लचक हुन आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताउँदै सभापति लामिछानेको विषय समेट्न आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नभएको उल्लेख गरे ।  

सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गर्दै दलहरुले त्यसको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन गरेका हुन् । तर कार्यादेशमा गृहमन्त्रीको नामै किटान गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान र नाम उल्लेख गर्न नहुने सत्तापक्षको भनाइले टुंगो लाग्न भने सकेको छैन।  

कानुनमन्त्री पदम गिरी (Padam Giri) को नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा कांग्रेसका परियार, एमालेका बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका खनाल सदस्य छन् ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८१ ११:४६ मंगलबार