मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरु भएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेस सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपा नेपालका सरोज यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रले जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग गठबन्धन गरी नयाँ सरकार गठनको तयारी थालेका हुन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज भट्टराईको जनकपुरधामस्थित निवासमा चलिरहेको छलफलमा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत र लोसपाका सांसदहरू मधेस सरकार गठन, सरकारको संरचना, मन्त्रालयको भागबन्डा विषयम अबेर रातिसम्म छलफलमा गरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको सहभागी एक नेताले बताए।
मधेसको सरकार गठनका लागि ५४ जना सांसद चाहिन्छ। यी चार दलसँग अहिले ५५ जना सांसद छन्। मधेसको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग सभामुख सहित २५, माओवादी केन्द्रका नौ, जनमतका १३ र लोसपाका आठजना सांसद छन्।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले भने, ‘अहिले एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्रीको दाबी पनि एमालेकै छ। हामी सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जायज दाबी छ। हामी तीनपटक जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारमा गइसक्यौं। यसपाली हामीले नेतृत्व पाउनुपर्छ। छलफलबाट यसमै सहमति जुट्छ।’
मधेस सरकारको नयाँ नेतृत्व नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले गर्ने निश्चित भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। एमाले नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनमत, लोसपासहितको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउन दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
मधेस प्रदेशमा एमालेको सभामुखसहित २५, जनमतको उपसभामुखसहित १३, लोसपाका आठ र माओवादीका नौ गरी ५५ जना प्रदेशसभा सदस्य पुग्छन्। कुल एक सय सात प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ।
प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका सात, लोसपाका आठ, जसपा नेपालका १९, कांग्रेसका २२, राप्रपाका एक, नागरिक उन्मुक्ति एक र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एकजना सांसद छन्।
स्वतन्त्र सांसदहरू प्रमोद जयसवाल एमालेबाट शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री छन्। जसपा नेपालमा प्रवेश गरेकी स्वतन्त्र सांसद सुरिता कुमारी साह युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन्। यस्तै, सप्तरीबाट स्वतन्त्र जितेका अनिरुद्धकुमार सिंह जसपा नेपालमा प्रवेश गरेका छन्।
यस्तै सरकारबाट एमाले र माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आइतबार साँझ मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। एमालेलाई दिएको चार र माओवादीलाई दिएको दुई गरी ६ वटा मन्त्रालय आफैंसँग राखेर मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गरेका हुन्।
उपेन्द्रको दललाई निरन्तर ‘चुनौती’
सत्ता गठबन्धनबाट सिके राउत नेतृत्व जनमत सरकारबाट गत माघ ८ मा बाहिरिएपछि फागुन ६ मा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको थियो। सोही अवसरमा सत्ता गठबन्धन दलभित्रैबाट जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढाल्ने प्रयास गरिएको थियो।
तर अन्तिम समयमा भेद खुलेपछि सरकारलाई अल्पमतमा पारेर ढाल्ने प्रयास असफल भयो। र, मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभामा उपस्थित एक सय चार प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६९ जनाको मत पाएर सरकार जोगाउन सफल भएका थिए।
यादव नेतृत्वको सरकार ढाल्न सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विपक्षी दल नेकपा एमाले, जनमत र केही स्वतन्त्र सांसदहरूलाई विश्वासमा लिएर तयारी गरेका थिए।
त्यसका लागि भारतको विहारको सीतामढी जिल्लाको सीमावर्ती बजार सुरसण्डमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साह, लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा, एमाले र जनमतका केही सांसदहरूले संयुक्त बैठक आयोजना गरेका थिए। झण्डै साढे तीन घण्टा चलेको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवलाई अल्पमतमा पार्ने, नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
माओवादीका संसदीय दलका नेता साहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरिने र लोसपाले तीन, माओवादी, एमाले, जनमतलाई दुई-दुई मन्त्रालय र साना दलहरू नागरिक उन्नमुक्ति पार्टी र राप्रपालाई एक÷एक मन्त्रालय दिने सहमतिसमेत भइसकेको थियो।
लोसपा संसदीय दलका नेता शर्मा सशस्त्र प्रहरी थमन विक हत्या घटनामा जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट दोषी ठहर भई आजीवन काराबासको सजाय पाएकाले उनी फरार छन्। भारतमा आश्रय लिएर बसेका शर्माकै सहजताका लागि बैठक सीमा पारि आयोजना गरिएको थियो।
फरार अवस्थामा रहेका शर्माले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई फोन गरेर जसपा नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने योजना सुनाएपछि भेद छताछुल्ल भएको थियो। पारि बसेको बैठकको योजना बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित सक्रिय भएपछि जसपा नेतृत्वको सरोज यादव नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट जोगियो।
रोचक त के भने, सरकार ढाल्ने यतिसम्मको तयारी भइसक्दा पनि न मुख्यमन्त्री यादवले छनक पाए, न त पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै सुइँको पाउन सकेका थिए। स्रोतका अनुसार त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले मधेस प्रदेशमा गठबन्धन बिथोलिए केन्द्रमा पनि समस्या आउने भनेर हस्तक्षेप गरेर गठबन्धन जोगाएका थिए।’
२०७७ वैशाख ८ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति (महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा दल गठन गर्दा) को ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो।
त्यसको भोलिपल्ट समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष (तत्कालीन) उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका थिए। राजनीतिक पार्टीहरूलाई सत्ता–शक्ति, पद र आर्थिक चलखेल गरी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनको टिप्पणी थियो।
नभन्दै, बुधबार बिहान समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं पु¥याइयो। समाजवादीको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट सांसदहरू इस्तियाक राई, रेणु यादव र प्रदीप यादव लगायत पार्टी फोर्ने तयारीलाई तीव्र बनाइरहेका थिए। समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूका नाडी प्रधानमन्त्री ओलीले राम्ररी छामिसकेका थिए।
काठमाडौंको मेरियट होटलमा समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरू पार्टी फुटाउन ४० प्रतिशत सांसद संख्या पुर्याउने कसरत गरिरहँदा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा छलफलमा व्यस्त थिए। त्यही उनले पार्टी फुटाउन भइरहेको अभ्यासबारे जानकारी पाए।
सँगै रहेको राजपाका नेताहरूपनि यो खबर सुनेर झस्किए। रन्थनिँदै यादव सानेपाबाट निस्किए। र, लामो समयदेखि पार्टी एकताको चरणबद्ध छलफलमा रहेका राजपाका शीर्ष नेतासँग छलफलमा जुटेका थिए।
बुधबार मध्यराति नै समाजवादी र अर्को मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच अनाचक एकता सहमति भएको खबर हावासरी फैलियो। दुवैतिरका चारचारजना नेताले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्र पनि सार्वजनिक भयो। आफ्नो दल फुटाउन सरकार लागिपरेको भन्दै समाजवादीका नेताहरू राजपासँग एकता गर्न सक्रिय भइरहेका थिए।
बुधबार मध्यराति घोषणा भएको नयाँ दल जनता समाजावादी पार्टी दर्ता गर्न बिहीबार साढे १० बजे नै नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगे। र, फुट्न लागेको समाजवादी राजपासँग एकिकरण भएर जसपा बन्यो। जसपा फुटाउन जुटेका नेताहरू आआफ्ने प्रष्टीकरण दिँदै पार्टीमा फर्किएका थिए।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग एकीकृत पार्टी जसपाका शीर्ष नेताहरू भेटेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन तयार भएका थिए। घटनाक्रम हेर्दा उपेन्द्र यादवलाई कमजोर पार्न निरन्तर ‘चेक’ दिने काम भइरहेको पाइन्छ।
जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन भन्छन्, ‘जसपा फुटाएको भन्नेहरू चोइटिएर गएका हुन्। उनीहरू गएर पार्टीको शक्ति कमजोर पटक्कै भएको छैन। जसपामाथि यो खेल पहिलोपटक भएको भने होइन। पहिला पनि भए तर पार्टी अझ मजबुतीका साथ संगठित भएर अघि बढेको छ। अहिले पनि सबै साथीहरू पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रजीको साथमा छन्।’
जसपा नेपाल मधेस प्रदेश संसदीय दलका सचिव राजकुमार गुप्तका अनुसार मधेसका १९ जना सांसद हामीसँग प्रतिवद्ध छन्। उहाँहरू डगमगाउनेबाला छैन, उनले भने।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८१ ०८:४४ सोमबार