नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद विमलेन्द्र निधिले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार नभएको कारण सदन अवरोध भएको बताएका छन्।
शुक्रबार साँझ गृहजिल्ला आइपुगेका निधिले जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कुनै पनि विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सार्वभौम सदनको अधिकार भएको र त्यो अधिकार सत्ता पक्षले कुण्ठित पार्न खोज्दा सदनमा अवरोध भइरहेको बताए।
उनले सदनको अवरोध हटाउन संसदीय छानबिन गठन गरिनुपर्ने भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष असहमत भएर सदनलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सत्ता पक्षले र्साभौम संसद्लाई छानबिन समिति बनाउन दिइरहेको छैन। जनसरोकारका विषयहरू सदनमा सांसदले उठाउन नपाएपछि सदनमा बस्नुको अर्थ रहँदैन।’
नेता निधिले सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपेन्देही, पोखरा वा चितवन सबै ठाउँका सहकारीका बारेमा प्रहरीले छानबिन गरेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता भएको ठहरसहित त्यहाँका सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिइसकेकाले त्यस विषयमा संसदीय छानबिन हुनुपर्छ। लामिछाने निर्दोष ठहरिने स्थिति भए पनि त्यस विषयमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने औंल्याए।
पत्रकारहरूको एक प्रश्नमा पूर्वगृहमन्त्री निधिले गृहमन्त्री लामिछानेले सदनमा स्पस्टीकरण दिएर मात्र नहुने बताए। उनले भने, ‘गृहमन्त्री लामिछानेको स्पस्टीकरण होइन, त्यस विषयमा संसदीय छानबिन नै हुनुपर्छ। स्पस्टीकरण दिनु उहाँको आफ्नो कुरा हो, आरोपितले स्पष्टीकरण दिन्छन् त्यसको मतलब छानबिन नै नगर्नु होइन।’
संसद्को बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायतले सहकारी अनियमितताका विषयमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न सरकारले तयार नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको छ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८१ ०७:५७ शनिबार