सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकार गठन विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न/नगराउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले रम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
‘संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनुपर्ने देखिएकाले हाललाई निवेदकको मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
इजलासले यस विषयमा के–कसो भएको हो, मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो, आदेश जारी हुनुनपर्ने भए आधार र कारणसहित १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ।
जेठ ९ गते मुद्दाको पेसी तोकिएको छ। कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि निवर्तमान भएका केदारले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबारै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत अवैध भन्दै नेपाली कांग्रेस गत मंगलबार सर्वोच्च पुगेको थियो। त्यसभन्दा दुई दिनअघि आइतबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएका थिए।
अधिकारीको पक्षमा परेको ३० मतलाई सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बहुमत घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे अदालत पुगेका थिए।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८१ ०७:४० शनिबार