विराटनगर – भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा कठिनाइ र पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश १मा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। सत्तारुढ एमाले र माओवादीमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीको लर्को लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।
प्रदेश सरकारले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने जनाउँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ७ सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् नबनाउने अडान राखिरह“दा एमाले र माओवादीकै केही सांसदले भने मन्त्रिपरिषद् ९ वा ११ सदस्यीय बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। एमाले प्रदेश १का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को आकार ९ या ११ सदस्यीय हुनुपर्ने बताएका छन्। भण्डारीले भने, ‘प्रदेश १मा ९ देखि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।’ मन्त्रिपरिषद् कतिसदस्यीय बनाउने र कोको मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमै अझै सत्तारुढ दलभित्र विवाद कायम रहेको छ। फागुन ३ गते पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भए पनि सत्तारुढ दलबीचमा मन्त्रिपरिषद् आकारकै विषयमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न बाधा भइरहेको छ।
सत्तारुढ दलहरूलाई आन्तरिक रूपमा आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहे पनि निर्णय नै गर्नुपरेको अवस्थामा तत्कालै आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री पठाउन सकिने माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुुहाङले बताए। उनका अनुसार मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुुनुु र सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने योजना रहेका कारण व्यवस्थापनमा दुुवै पार्टीलाई समस्या भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र बजेट अभावले पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा अल्झन भइरहेको आङ्बुहाङले बताए। उनले भने ‘भएका मन्त्रीकै व्यवस्थापन हुन नसकेकाले पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढीलाइ भएको हो।’ यता सरकारका पवबक्ता हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् ७ सदस्यभन्दा ठूलो नहुने स्पष्ट पारेका छन्। यसमा दुई जना माओवादी केन्द्रका र पाँचजना एमालेका मन्त्री सहभागी हुने दुवै पार्टीबीच सहमति भइसकेको उनले जानकारी दिए। उनले मन्त्रिपरिषद्को आकार र सत्तारुढबीचको भागबन्डाबारे कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने निश्चित भएकाले मन्त्रीमण्डलको संख्या र भागबन्डाको विषयमा कुनै विवाद छैन।’मन्त्रीको बसोबास, गाडीलगायतको व्यवस्थापन भइनसकेका कारण मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार भएकै मन्त्रीहरूको अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। प्रदेशमा मन्त्रालय, मन्त्रीको डेरा र गाडीको व्यवस्थापन जटिल बनेको छ। प्रदेश सरकारसँग बजेट, नीति, ऐन कानुन केही नभएको र केन्द्रले पनि बेवास्ता गर्दा समस्या भइरहेको उनले बताए।
मन्त्रीका लागि मासिक १२ हजार रुपैयाँ डेरा भाडा उपलब्ध छ। मन्त्रालयको खर्च, कर्मचारी लगायतको व्यवस्था पनि भएको छैन। मन्त्री बनेको एक महिनापछि बल्ल मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रूपमा डेरा लिएर बस्नथालेको उनले बताए । भएकैलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेकाबेला मन्त्री थपेर समस्या समाधान नहुने कार्कीले बताए। उनले विस्तारै भौतिक पूर्वाधार तथा बजेट व्यवस्थापन गरेरमन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए।
एमालेले बाँकी रहेको एक जनाको कोटामा महिलालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। यता माओवादी केन्द्रले भने सिनियारीटीका आधारमा मन्त्री छान्ने तयारी गरेको छ। वरिष्ठताका आधारमा मन्त्री छान्दा माओवादी केन्द्रबाट बिस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा महिला पर्ने सम्भावना नरहेको आङ्बुहाङ्ले बताए। माओवादीले रामकुमार राई र झलकसिंह दर्लामीमध्ये एकजनालाई मन्त्री बनाउन आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ। यता एमालेमा मन्त्रीका आकांक्षीमा तेजमान कन्दङ्वा,सर्वध्वज साँवा,उषाकला राई, यशोधा अधिकारी, सावित्रा रेग्मी, सावित्रा श्रेष्ठलगायत छन्। महिलालाई मन्त्रिपरिषद् पठाउने लगभग निश्चित भइसकेका कारण पुरुष भने रिङ आउट हुने सम्भावना देखिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७४ ०७:१८ बिहीबार