प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धनको काँध फेरेको दुई महिना पुगेसँगै उलटपलटको संकेत देखिएको छ। दाहालले एमालेको साथ लिएर नयाँ गठबन्धन बनाएको दुई महिनमै यस्तो संकेत देखिएको हो। अहिलेको गठबन्धनमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सहभागी छन्।
माओवादी केन्द्र र एमालेको पहलमा बनेको गठबन्धनमा नेकपा एस सहभागी भए पनि सन्तुष्ट छैन। यही क्रममा जसपाका बहुमत सांसदले अलग्गै दल दर्ताका लागि निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग पुगेपछि सरकारको गणितमा फेरबदल आउने संकेत देखिएको हो। गत फागुन २१ गते दाहालले तत्कालीन गठबन्धन तोडेपछि नेपाली कांग्रेसले वैकल्पिक समीकरण निर्माणका लागि नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आश्वासन दिँदै आएको छ।
प्रतिनिधिसभामा १० सिट रहेको नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग दुरी बढाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर संवाद चलाइरहेका बेला जसपा फुटको सँघारमा पुगेको हो। विगतमा कुनै बेला एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका अशोक राईले जसपालाई फुटाएर नयाँ दल दर्ताको निवेदन आयोगमा दिएपछि वर्तमान सरकारमा उलटपुलट आउने सम्भावना देखिएको छ। ‘राई नेतृत्वको नयाँ जसपा एमाले–माओवादी केन्द्रको मोर्चा र कांग्रेसले बनाउने वैकल्पिक मोर्चा दुवैमा काम लाग्न सक्नेछ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘तत्कालका लागि सत्तामै यसको उपयोगिता खोजिनेछ।’
वैैकल्पिक गठबन्धन बनेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १४, नयाँ जसपाका आठ, नेकपा एसका १०, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ४–४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीलाई समेत जोड्दा १३६ मात्र सांसद हुनेछन्।
यो सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या भने होइन। उपेन्द्र यादवले गठबन्धन तोड्न खोजेको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन टिकाइराख्न राई नेतृत्वको नयाँ जसपालाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसो भयो भने सभामुखसहित एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१ मा राईको जसपाका ८ जोडे १४० सांसद हुनेछ।
संसदमा उपस्थिति जनाउनेमा जनमत पार्टीका ६, आम जनता पार्टी (आजपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का एकएक सांसद छन् भने दुई जना स्वतन्त्र सांसद पनि छन्। नयाँ गठबन्धन निर्माणका क्रममा ती सांसदहरूले पनि कता समर्थन जनाउँछन् भन्ने सवाल र सम्भावना पनि छँदैछन्।
सत्तामा रहेका तीन दलका शीर्ष नेताहरूले आइतबार दिउँसो जसपाका विद्रोही नेताहरूले पार्टी विभाजनको निवेदन दिएको अवस्थामा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए। शनिबार राति प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच जसपाका अशोक राईलाई दल दर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने विषयमा सहमति गरेका थिए।
‘नेकपा एसका नेताहरूले सरकारलाई बारम्बार थ्रेट गर्न थाले। यो गठबन्धन तत्काल तल–माथि नहोस् भनेर अशोक राई नेतृत्वको जसपाले गठबन्धनलाई साथ दिने भनेपछि दल दर्ताका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने विषयमा तीन जना नेताले छलफल गर्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
शनिबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइए पनि जसपाका नेता राईलाई भने दल दर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति गरेको जानकारी दिइएको थियो।
विशेषगरी गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको र नेकपा एसले जसपालाई सरकारबाहिर ल्याई वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने कसरत गरेपछि राईको नेतृत्वमा नयाँ जसपा बनाउन लगाई त्यसलाई साथमा राख्ने सहमति भएको बताइएको छ।
पार्टी संसदीय दलको बैठकदेखि सर्लाहीमा आयोजित कार्यक्रमसम्म सकेर दाहालले शनिबार साँझ ओली र लामिछानेसँग नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले सरकारलाई गरेको थ्रेटबारे छलफल गरेका थिए। ओलीले नेकपा एस सरकारबाट बाहिरिए पनि बहुमत कायम राख्नेगरी राईको जसपालाई साथ लिन पनि दल दर्ताका लागि सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष आग्रह गरेका थिए।
नयाँ गठबन्धन बनेको एक महिना पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा अर्को उथलपुथल हुन सक्ने बताएका थिए। २०८० जेठ १५ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठकमा बोल्दै उनले नयाँ सत्ता समीकरणबाट काम गर्न नसके फेरि पनि उथलपुथल गर्न बेर नलाग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यही बेला अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा उथलपुथल ल्याउने नेता दाहाल मात्र नभएर अरू पनि रहेको बताउँदै आएका थिए। पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालबीच सार्वजनिक रूपमै वाक् युद्ध चलेको छ। दुवै नेताहरू एउटै गठबन्धनमा रहेका बेला सार्वजनिक रूपमै एकअर्काको कटाक्ष गर्दै वाक् युद्ध सुरु गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एसले लिएसँगै एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालबीच वाक् युद्ध सुरु भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एसका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई विश्वासको मत जुटाउन सके अहिलेको गठबन्धन कायम रहने नत्र त्यसबाट नेकपा एस बाहिर बस्ने सम्भावना बढिसकेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत दिन हतार नगर्न निर्देशन दिएपछि यो रस्साकस्सी केही दिन चल्ने देखिएको छ। शनिबार अबेर राति सुदूरपश्चिम प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलसहितका नेताहरूसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले विश्वासको मत लिन अझै समय बाँकी रहेकाले हतार नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
पछिल्ला केही दिनयता गठबन्धन भत्काउने प्रयास भए पनि तत्काल कुनै समस्या नआउने प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए। ‘गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भनेर केही व्यक्ति लागेका छन् तर अहिले कुनै समस्या आउँदैन,’ उनले संसदीय दलको बैठकमा भनेका थिए।
चार दिनअघि माधव नेपालले पनि गठबन्धन मोड्दा घुम्तीबाट दुर्घटना नहोस् भन्नेतर्फ सजग रहेको बताएका थिए। तर यी सबै घटनाक्रमले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दादेखि चिढिएको एमाले र नाउपाभित्रको आन्तरिक तिक्तताका कारण एक महिनामै सोडारीको बहिर्गमन हुने सम्भावना बढ्न थालेपछि नेपालले सहजतका लागि सरकारबाट बाहिर रहने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। केही दिनयता शीर्ष तहमै आरोप–प्रत्यारोप पनि चल्दै आएपछि गठबन्धनमा समस्या रहेको स्पष्ट रूपमा देखिएको थियो।
एमाले अध्यक्ष ओली र विगतमा लामो समय एमालेको नेतृत्वसमेत गरेका नेपालबीच आरोप–प्रत्यारोपले पनि परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ। माधव नेपालले वैशाख १७ गते ओली लक्षित टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘हामी प्रधानमन्त्री बन्छौं भनेर कतिपयलाई पोल्न थालेको छ। कतै प्रधानमन्त्री बनिहाल्छ कि भनेर पोल्न थालेको छ। पोल्ने मान्छेहरू पनि छन् यो समाजमा। पोले पोलेस्, दनदनी आगोले पोलोस्। त्यस्ता प्रवृत्ति बोक्नेहरूलाई धिक्कार छ। त्यो भएकाले परिस्थिति हाम्रो अनुकूल बनाउने कुरामा ध्यान जानुपर्छ।’
ओलीले शनिबार मात्रै नेपाल लक्षित टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले पनि तपाईंहरूले देखिराख्नुभएको छ, एक जना मान्छे कराउँदै हिँडेका छन्, मलाई प्रधानमन्त्री हुन आँट्यो भनेर केही मान्छेलाई पिर पर्या छ, पोल्या छ भतभती भनेर। कता प्रधानमन्त्री हुन आँटेको हो ? म त कहीँ पनि देख्दिनँ। उनलाई आफैंलाई त्यस्तो लागिरहेको छ, प्रधानमन्त्री हुन आँटें भन्ने। अरूले मन पराएका छैनन् भन्ने कस्तो थाहा नपाको !’
गठबन्धनभित्रै किचलो उत्पन्न भएका बेला सरकारले आगामी वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन बोलाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद् नै चल्न नदिने बताउँदै आएको छ। अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै एक खालको सहमति जुटाउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनदेखि पहल गरेका थिए तर उनको पहल सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख नभएको स्रोतको दाबी छ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ ०६:३५ सोमबार