काठमाडौं – सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार बनिसक्यो। तर सरकारको नीतिअनुसार सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने प्रादेशिक प्रहरीको संरचनै छैन। तीन सातापछि फेरिने प्रहरी नेतृत्व प्रादेशिक हुने कि संघीय टुंगो छैन। संविधानअनुसार प्रहरीमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा तातो लाग्नुपर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ऐन बनाउनेभन्दा पनि चर्चामुखी निरीक्षणमा व्यस्त छन्।
प्रदेश तहमा गृह मन्त्रालय गठनसँगै मन्त्री र सचिवसमेत टुंगो लागिसकेको छ। तर अहिले कायम प्रहरी संरचनाले कानुनी रुपमा यी दुवैलाई चिन्दैन। प्रदेशमा खटिएका प्रहरीको कमान्ड अहिले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालय मातहतमै छ। प्रदेशका गृहमन्त्रीभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शक्तिशाली छन्।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रहरीमा प्रादेशिक र संघीय तह अनिवार्य छ। यी दुवै पाटो कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक प्रहरी ऐन र संघीय प्रहरी ऐन तत्काल आवश्यक छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमै अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनेगरी दुवै ऐनको मस्यौदा बनिसकेको थियो।
संविधानअनुसार प्रहरीमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा तातो लाग्नुपर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ऐन बनाउनेभन्दा पनि चर्चामुखी निरीक्षणमा व्यस्त छन्।
र, अहिले गृह मन्त्रालय समालेका थापाले त्यतातिर चासो दिएका छैनन्। मन्त्रालय समालेदेखि नै उनी चर्चामुखी कामलाई प्राथमिकता दिँदै निरीक्षण र निर्देशनमै व्यस्त छन् । उनी कहिले जेल निरीक्षणमा पुगिरहेका छन् त कहिले प्रहरी ‘मेस’ हेर्न। गृहका दराजमा थन्किएका ऐन मस्यौदामा उनको ध्यान पुगेकै छैन।
‘गृहमन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङक्रममा प्रहरीको प्रादेशिक र संघीय संरचनालाई अगाडि बढाउन भएका गृहकार्यबारे जानकारी गराएका थियौं,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसबारे विस्तृत छलफल भएको छैन। सायद मन्त्रीज्यू निरीक्षणमा व्यस्त भएकाले होला।’
जानकार स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक वर्षअघि नै संघीय संरचनाको खाका, आवश्यक जनशक्तिबारे मन्त्रालयमा विवरण पठाएको थियो। सोही खाकाअनुसार मन्त्रालयको कानुन शाखाले आवश्यक ऐनको मस्यौदा बनाइसकेको छ। तर त्यो प्रक्रियामा बढ्न सकेको छैन।
‘नयाँ मन्त्रीले सुरक्षा निकायका समस्याबारे सम्बन्धित संस्था प्रमुखको ब्रिफिङबाटै जानकारी पाउँछन्। समस्या सम्बोधन गर्न प्राथमिकता निर्धारण गर्न तत्काल फिल्डमै उत्रिनु पर्दैन,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रहरीको संघीय संरचना तय गर्नु नै हो। यो सुल्झाएपछि अन्य कामलाई प्राथमिकता दिए राम्रो हुने हो।’
प्रहरीकै संरचना अवैध
प्रहरीले आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक प्रहरी र तत्कालीन अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय नामाकरण गरे पनि संविधानमा उल्लेख भएको प्रहरी संरचनाअनुसार यी दुवै अवैध हुन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अस्थायी विकल्प खोज्दै एआइजीको दरबन्दी कायम गरेर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई प्रादेशिक र एसएसपीको दरबन्दी रहने अञ्चललाई समन्वय कार्यालय नामकरण गरेको थियो।
संविधानले प्रादेशिक र संघीय गरी प्रहरीका २ वटा संरचना उल्लेख गरेको छ। यी दुई संरचनामा नेतृत्व, चेन अफ कमान्ड स्वरुप, क्षेत्राधिकार र जनशक्तिबारे टुंगो नलाग्दा प्रादेशिक सरकार मातहत प्रहरी संरचना पुग्न सकेको छैन।
प्रदेशमा सरकार र गृह मन्त्रालय गठन भइसकेको छ। सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको बोर्ड पनि राखिएको छ तर कमान्ड प्रहरी प्रधान कार्यालयको हातमा छ। सातै प्रदेशका प्रहरीको खटनपटन, सरुवा, भर्ना र कारबाही संघीय गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत हुनेगरेको छ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा विशिष्ट तहका एआइजी र प्रदेश गृह मन्त्रालयमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी खटाएपछि त्यहाँ खटिएका एआइजी केन्द्रमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। प्रदेशमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी मातहत रहेर विशिष्ट श्रेणीका ७ एआइजीले काम गरिरहेका छन्।
प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपाने सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेश प्रहरी संरचना बनाएर केन्द्रले काम गरिरहेको बताए। स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मको संरचना र आवश्यक जनशक्ति तय गर्न प्रदेश र संघीय प्रहरी ऐन आए सहज हुने उनले बताए। ‘आवश्यक ऐनकानुन अभावमा पूर्ण कार्यान्वयनमा नआए पनि सरकारको निर्णयअनुसार प्रहरीको प्रादेशिक संरचना बनेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहदेखिकै संरचना तय हुनुपर्ने भएकाले अन्य कामका लागि कानुन आएपछि निक्र्योल हुनसक्छ।’
प्रतिवेदन अलपत्र
प्रदेश र संघीय प्रहरी संरचनासहित संविधान जारी भएलगत्तै प्रहरीलाई प्रादेशिक र संघीय ढाँचामा लैजान सरकारले २ वर्षअघि पूर्वएआइजी कुबेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिले प्रादेशिक र संघीय दुवै संरचनासहित प्रहरी भर्ना, सरुवा, कार्यक्षेत्र, अधिकार बाँडफाँट र चेन अफ कमान्ड कस्तो बनाउँदा उत्तम हुन्छ भन्ने निक्र्योल गर्दै गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यसबीचमा पटक–पटक गृह मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व फेरियो। यसै कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
राना नेतृत्व समितिको प्रतिवेदन अपूरो भन्दै गृहमन्त्रीहरू शक्तिबहादुर बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्माले आफ्नो कार्यकालमा आ–आफ्नै तरिकाले प्रादेशिक र संघीय संरचनाबारे अध्ययन गर्न लगाए। शर्माले त सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा पूर्वएआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर मन्त्रालयमै राखेका थिए।
पूर्वगृहमन्त्री शर्माले आइजिपी, एआइजीदेखि एसपी तहसम्मका प्रहरी अधिकारीलाई मन्त्रालयमा डाँकेर संघीय संरचनाबारे सुझाव मागेका थिए। तर सुझावले मुर्तरुप लिनुअघि नै उनी गृहमन्त्रीबाट बिनाविभागीयमा पुगे। प्रक्रिया पनि रोकियो। अहिले उनकै पार्टी माओवादी केन्द्रबाट थापा गृहमन्त्री बनेर आएका छन्। थापाले चाहे ऐन ल्याउन कुनै अड्चन छैन तर, उनको ध्यान निरीक्षणमै गएर चर्चा कमाउन केन्द्रित छ।
पूर्वडिआइजी मल्ल प्रहरी संरचना टुंगो लगाउनुअघि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको समेत टुंगो लाग्नुपर्ने बताउँछन्। एकल रुपमा प्रहरीको मात्रै संरचना तोकेर जाँदा कार्यान्वयन पाटो जटिल हुने उनको बुझाइ छ। ‘पहिलो घेरामा सेना, उसको व्याकअप सशस्त्र प्रहरी अनि प्रहरी हुने सुरक्षा संरचना भएकाले प्रहरीसँगै अन्य निकायको पनि संरचना टुंग्याए कार्यान्वयन सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु अहिले पनि केन्द्र मातहत बस्ने प्रयासमा छन्। यो समस्या समाधान गर्न गृह प्रशासनको संरचना पनि टुंग्याउनैपर्छ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले गृह प्रशासन र प्रहरीको संघीय संरचना तय गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन र संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनिसकेको बताए। दुवै ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिएर संसद्मा पठाउने तयारी भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सुरक्षा निकायको संघीय संरचना तोक्न मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिसकेको छ। चाँडै टुंगिन्छ।’
गृहमन्त्री थापाका २१ दिन
–प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल र अध्यागमन भ्रमण
– सुरक्षा संवाददातासँग भेटघाट
– अस्पताल पुगेर बलात्कृत ८ वर्र्षीया बालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी।
– ट्राफिक जाम घटाउन छलफल
– वीर अस्पलात पुगेर अदालतद्वारा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका रेशम चौधरीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाउने काम।
– केन्द्रीय र डिल्लीबजार कारागार निरीक्षण
– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय निरीक्षण
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७४ ००:४६ बिहीबार