यही वैशाख १५ गते इलाम–२ र बझाङ प्रदेशसभा–१ मा भएको उपनिर्वाचनको मतगणना सकिएको छ। दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। आमनिर्वाचन सकिएको केही महिना बित्दानबित्दै राजनीतिक दलहरू मिसन–२०८४ भन्दै अर्को चुनावी अभियानमा जुटेका थिए।
यस्तो अवस्थामा वैशाख १५ गते भएको उपनिर्वाचनलाई राजनीतिक दलले मात्र होइन, अरूले पनि त्यसकै सर्वेक्षणका रूपमा हेरेका थिए। निर्वाचन परिणामले झन्डै दुई महिना सत्ता साझेदार बनेको एमालेका लागि केही राहत मिलेको छ।
इलाम–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन भएको हो। उक्त क्षेत्रमा एमालेले सुवासका छोरा सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिसमेत रहेका प्रतिस्पर्धी डम्बर खड्कालाई ५ हजार ८ सय ३० मतले पछि पार्दै निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सुहाङ सफल भएका हुन्।
सुहाङ २७ हजार ७ सय ७२ र खड्काले २१ हजार ९ सय ४२ मत पाएका छन्। २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरूको समर्थन पाएका कांग्रेसका खड्का १ सय १४ मतले पराजित भएका थिए।
१७ महिनापछि भएको निर्वाचनमा उनै खड्काले पार्टीले पाएको समानुपातिक मत पनि जोगाउन सकेनन्। फेरिएको गठबन्धन र बाबुको निधनको साहानुभूतिसहित मैदानमा उत्रिएका सुहाङले आमनिर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकतर्फ पाएको मतभन्दा केही सय बढी ल्याएका छन्। उनले राजनीतिमा पुर्याएको योगदान वा जनअपेक्षाअनुसार त्यहाँको विकास निर्माणभन्दा सुवास नेम्वाङप्रतिको सद्भाव तथा सहानुभतिसहितको मत पाएका छन्। एमालेको मजबुत संगठन चुनावी परिणाम सुहाङको पक्षमा पार्न थप सहयोगी बन्न पुगेको छ।
२०५६ सालदेखि सुवास नेम्बाङ निरन्तर त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदै आएका थिए। उनको गत भदौमा निधन भएपछि कांग्रेसले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने सुअवसरका रूपमा हेरेको थियो। तर उम्मेदवार छनोटदेखि मतदानसम्म गुटगत विवादबाट कांग्रेस विगतमा जस्तै मुक्त हुन सकेन।
पार्टीका प्रभावशालीदेखि सबै तहका नेताहरू इलामको चुनावी सभामा पुगे। तर उनीहरूले पार्टीभित्र मौलाएको गुट विवादलाई साम्य होइन, मत्थर बनाउन पनि नसकेको स्थानीय नेताहरूको गुनासो छ। टिकट वितरणकै बेलामा नेताहरूले लिएको ‘पोजिसन’ मतमा पनि प्रकट भएको जनाउँदै कांग्रेस इलामका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले पाएको एउटा अवसर गुमाएको छ।’
कांग्रेसले अघि सारेका उम्मेदवारप्रति पार्टीभित्र मात्र होइन, जनस्तरमा पनि २०७९ मा भन्दा अहिले विश्वास कमजोर बनेको ती नेताको बुझाइ छ। ‘अघिल्लो निर्वाचनमा झिनो मतले पराजित र जिल्ला सभापतिसमेत भएकाले उनले टिकट पाउने कुरामा दुविधा थिएन,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले नाममा पनि विवाद गरेर उम्मेदवार छनोटमा ढिला भयो। पार्टीभित्र र बाहिर पनि उनको छबी पहिला जस्तो थिएन।’
पहिचानको मुद्दामा पनि कांग्रेस स्पष्ट हुन सकेन। प्रदेश नम्बर एक (हाल कोसी प्रदेस) को नामकरण किरातसहितको पहिचानलाई समेटेर हुनुपर्ने माग थियो। एमाले त्यसको विपक्षमा उभियो।
कांग्रेसले पनि एमालेकै चाहनाअनुसार कोसी प्रदेशमा सहमति जनाउँदै प्रदेशसभामा मतदान ग¥यो। तर कांग्रेसका जिल्ला सभापति त्यस क्षेत्रमा उठेको पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए। इलाम–२ मा कांग्रेस यस विषयमा स्पष्ट हुन सकेन। जसले गर्दा पहिचानको पक्ष र विपक्ष दुवैको मत उसले पाउन सकेन।
पहिचानको विपक्षमा देखिएको एमालेले सुहाङलाई उम्मेदवार बनायो भने पहिचान पक्षधरहरूले डकेन्द्रसिंह थेगिमलाई मैदानमा उतारे। स्वतन्त्र उम्मेदवार थेगिमले निर्वाचनमा ११ हजार ४ सय ५७ पाएका छन्। निर्वाचनमा उनको पक्षमा व्यक्त यो जनमतले कोसी प्रदेशमा देखिएको पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरूले ढिला गर्न नहुने सन्देश दिएको छ।
२०७९ सालको निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि भने इलाम–२ को उपनिर्वाचन सुखद बनेन्। अघिल्लो वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा पाएको सफलताले रास्वपा इलाम–२ मा पनि जितेर पुराना राजनीतिक दल मात्र होइन, सरकारलाई पनि दबाबमा राख्न चाहन्थ्यो। उसले २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने सन्देश प्रवाह गर्न पनि उपनिर्वाचनमा जित हात पार्न सम्पूर्ण शक्ति लगाएको थियो। तर रास्वपा उम्मेदवारको जमानत जफत भयो।
रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बुले कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ५ हजार ५० मत मात्र पाएका छन्। मिलनको हारले राजनीतिमा आवेग, आक्रोश र अवसरवाद मात्र होइन, परिपक्व, जिम्मेवार र जवाफदेहिता पनि चाहिने सन्देश दिएको छ।
इलाम–२ मा मिलनको हारले रास्वपाको मिसन– २०८४ अभियानमा एक प्रकारको ‘ब्रेक’ लागेको छ भने नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पार्टीभित्रबाट पनि थप दबाब पर्ने देखिन्छ।
बझाङ प्रदेशसभा १ मा भएको उपनिर्वाचनमा पनि एमालेकै उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारी निर्वाचित भए। भण्डारीले कांग्रेसका अभिषेक सिंहलाई पराजित गरेका हुन्। गठबन्धनको बलमा अघिल्लो निर्वाचनमा त्यहाँ कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह निर्वाचित भएका थिए। मन्त्रीसमेत बनेका पृथ्वीबहादुरको सवारी दुर्घटनामा गत असारमा निधन भएकाले त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नुपरेको हो।
कांग्रेसले पृथ्वीबहादुरका छोरा अभिषेकलाई मैदानमा उतारेको थियो। सिट संख्याका आधारमा उपचुनावको परिणामले सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा केही फरक परे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै उथलपुथल ल्याउँदैन।
२०७९ सालपछि भएका दुई उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा एकएक गरी दुई सिट गुमाएको छ। गठबन्धनको विपक्षमा कांग्रेसभित्रको आवाज बलियो हुँदै गएको छ। तर कांग्रेसभित्र मौलाउँदै गएको गुटगत राजनीतिले संगठन कमजोर मात्र होइन, जनविश्वास पनि घट्दै गएको सन्देश निर्वाचन परिणामले दिएको छ।
जनताको अवस्था बदल्नका लागि व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने नारा दिँदै आएका दलहरूलाई उपनिर्वाचनले व्यवस्था होइन, जनताको अवस्था बदल्नेतर्फ लाग्न सन्देश दिएको छ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०८१ ०६:२३ बुधबार