वैशाख १५ गते हुने इलामको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. २ र बझाङको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले मतदान हुने दिन यही वैशाख १५ गतेभन्दा ४८ घण्टा अघि अर्थात् वैशाख १२ गते मध्यराति १२ बजेदेखि मतगणनाको कार्य सम्पन्न नभएसम्म मौन अवधि लागू रहने छ।
मौन अवधि सुरु भएसँगै आयोगले आगामी वैशाख १५ गते इलाम जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.२ र बझाङ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) को उपनिर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारमा रोक लगाएको छ।
‘आगामी वैशाख १५ गते इलाम जिल्ल प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.२ मा रिक्त प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङ जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा रिक्त प्रदेशसभा सदस्यको लागि हुने उपनिर्वाचनअन्तर्गत मतगणना सम्पन्न नभएसम्म प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उपनिर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मतदान हुने वैशाख १५ गतेभन्दा ४८ घण्टाअघि वैशाख १२ गते राति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको हो।’
आयोगले यस अवधिमा उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लामा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सुक्ष्म अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना गराउने विशेष संयन्त्रमार्फत सुक्ष्म अनुगमन गराउने व्यवस्थासमेत मिलाइसकेको उनले बताए। यस अवधिमा निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता,२०७९ को दफा १७ बमोजिम प्रचारप्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला र गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष या विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, एसएमएस, फेसबुक भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामजिक सञ्जालबाट समेत मत माग्न निषेध गरेको छ।
‘निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणजस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र गराउन प्रचारप्रसार निषेध अवधिको अनुगमन र निगरानी गरी सोको जानकारी आयोगलाई समेत गराउन निर्देशन दिएको छ।’
आयोगले नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्बन्धित सबै एकाइ, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृतले नियमित अनुगमन गरी निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। उपनिर्वाचन हुने जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि, मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, संचारकर्मी, तथा निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति, संघ र संस्था र निकाय बाहेक निर्वाचन कार्यसँग असम्बन्धित बाह्य जिल्ला वा क्षेत्रका व्यक्ति र व्यक्तिहरूको अवान्छित आवागमन र अनधिकृत गतिविधिलाई निगरानी गरी निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएमा अनुगमनमा खटिएका टोली र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसको रूपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मञ्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मञ्जुर गर्न र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुने जस्ता कार्य निर्वाचन कसुर भएकाले त्यस्तो कार्य कहीँकतै भए गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएको जानकारी उनले दिए।
उपनिर्वाचनको मतदान हुने दिन निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचनसम्बन्धी सामग्रीको प्रयोगमा बाधा पुर्याउन नहुने, दफा ५ बमोजिम मतपत्रको दुरूपयोग गर्न नहुने, दफा ६ बमोजिम गैरकानुनी तवरले मतपत्र दिन वा लिन नहुने, परिच्छेद ३ को दफा ७ बमोजिम मतदानको अधिकारविना मतदान गर्न नहुने, दफा ८ बमोजिम पटकपटक मतदान गर्न नहुने, दफा ९ बमोजिम मत संकेत सार्वजनिक गर्न नहुने, दफा १० बमोजिम मतदानको प्रक्रिया उल्लंघन गर्न नहुने, दफा ११ बमोजिम मतपत्रबाहेक अन्य वस्तु खसाल्न वा राख्न नहुने, दफा १२ बमोजिम मतदान भएको मतपत्र विगार्न वा नष्ट गर्न नहुने र दफा १३ बमोजिम मतदान गर्न बाधा गर्न नहुने लगायतका व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्य हुन नदिने र कहींकतैबाट भए गरेमा थप आदेश लिनु नपर्नेगरी प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने र जानकारी गराउने आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०८१ ०७:१४ बिहीबार
