नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कोशी प्रदेश सभामा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।
प्रदेश सभाको शुक्रवारको बैठकले उक्त बैठक पारित गरेसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। विश्वासको मत नलिएमा नयाँ सरकार गठनको तयारी थाल्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने छन्। कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने र नलिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने संकल्प प्रश्ताव प्रदेश सभाबाट पारित पारित भएको छ।
प्रस्ताव पारित हुनुअघि उक्त प्रश्तावमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले ‘रिस्क’ लिएकै कारण कोशी प्रदेशमा संवैधानिक संकट टरेको दाबी गरे। संविधानको धाराअनुसार सरकार चल्ने र आफू त्यसभन्दा पर नजाने बताउँदै कार्कीले राजीनिक स्थिरताको लागि प्रदेशको संरचना बढाउन सर्वसम्मतिको सर्वदलीय सरकार बनाउन पनि आह्वान गरे।
प्रस्तावमाथिको छलफलपछि मतविभाजनमा प्रस्ताव ५२ मतसहित पारित हुँदा विपक्षमा भने कसैले मत दिएनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीन जना सांसद तटस्थ रहे। ध्वनीमतबाट प्रस्ताव पारित भइसकेपछि विपक्षमा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मतदानबाट मत विभाजनको माग गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले उभ्याएर संख्या गणना गर्दै बहुमतले प्रश्ताव पारित भएको घोषणा गरे। जसको असन्तुष्टिस्वरूप बैठकमा उपस्थित रहनुभएका सत्तापक्षका २४ सांसद मतविभाजन प्रक्रियामा सहभागी भए। प्रस्ताव पारित भइसकेपछि बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आगामी २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्तासाझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र नलिए स्वतः पदमुक्त हुने बताए।
यता, सरकारका प्रवक्ता शमशेर राईले आफूहरू संविधानको अक्षरसः पालना गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको बताए। अहिलेको संकल्प प्रस्ताव निर्णयसम्मत छ–छैन भन्ने विषयलाई लिएर कानूनी परामर्श गरिरहेको उनको भनाइ छ।
गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए। सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए। सोहीअनुरूप बोलाइएको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिमको अधिवेशन आजबाट अन्त्य भएको छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८१ १७:४० शुक्रबार