नेपाली काँग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ।
शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन्।
उनले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएको निर्णय र क्रियाकलाप आपत्तिजनक र गैरसंवैधानिक भएको नेपाली काँग्रेसले ठहर गरेको बताए। उनले प्रदेश प्रमुखहरुबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संधिवानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैया देखाएको बताए। उनले गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लंघन गरेको बताए।
उनले २०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैरकानूनी र त्रुटीपूर्ण भनि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनैपनि निर्णय नगर्नू÷नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको चैत्र २८ गते आदेश गरेको थियो। रिटको पूर्ण सुनुवाई, २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानूनी र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित रहेको काँग्रेसको दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संविधान सम्मत गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट बदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नुलाई पनि असंवैधानि कदम भनेको छ। संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार नदिएको बताए। उनले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रश्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको प्रपञ्च रचिएको भन्दै यसले संसदीय पद्धति र संघीय व्यवस्थाप्रति निराशा उत्पन्न गरेको बताए।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८१ १६:२६ शुक्रबार