अघिल्लो वर्ष नेपाली राजनीतिले सत्तामा उलटफेर ल्याएझैं यो वर्ष पनि सत्ता समीकरणमा त्यही भयो। वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बनेको एक वर्षमै सत्तामा वामपन्थी वर्चस्व कायम भएको छ।
संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको छ। नेकपा एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२ सिट र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का १० सहित बनेको समीकरणले वर्षान्ततिर सत्तामा वामपन्थीको वर्चस्व बनेको हो।
पाँच वर्षअघि करिब दुई तिहाईको सरकार सञ्चालनको तहमा पुगेका वामपन्थी घटक एकाएक विवादको भुमरीमा फसेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको थियो। तर २०७९ पुस १० गते फेरि सरकारको नेतृत्व वामपन्थीकै पोल्टामा पुग्यो।
कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर फागुन २१ मा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि त्यसको नेतृत्व पनि माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् । उनकै नेतृत्वको सरकारमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एस सहभागी भएका छन्।
मधेस प्रदेशबाहेक ६ वटै प्रदेशमा वामपन्थीहरूले आलोपालो सरकार चलाउने गृहकार्य गरिरहेका छन्। मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बनेका छन्।
गण्डकीमा भने मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विवादित बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत भइरहेको छ। त्यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेकपा एसको आलोपालो नेतृत्व रहने गरी सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको छ। निर्वाचन भएको १६ महिनामा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन कोसीमा छैटौं सरकार गठनको प्रयासमा छ।
गत वर्ष फागुन १५ मा सरकारबाट बाहिरिएको एमाले एक वर्ष ६ दिनमै सत्तामा फर्कियो। आफूलाई सत्ताबाहिर हुत्याएको कांग्रेसलाई त्यसरी नै हुत्याएर सरकारमा एमाले सहभागी भएको हो। पार्टी सचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा एमाले आठ मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी छ।
नेपाली राजनीतिमा देखिएको उत्तारचढावलाई नियाल्ने हो भने कम्युनिस्ट घटकहरूमध्ये माओवादी केन्द्रलाई सत्ता राजनीतिमा फाइदा देखिएको छ। २०७९ पुस १० देखि अहिलेसम्म निरन्तर सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादी केन्द्रलाई प्राप्त भएको छ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेयता नेपाली कांग्रेस र एमाले पालपालो सरकारमा सहभागी भएका छन्। सत्ताबाट बाहिरिएको एक वर्ष ६ दिनमा एमाले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए पनि उसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भने लिएको छैन। १५ महिनाअघि २०७९ पुस १० गते एमालेकै बलमा दाहाल प्रधानमन्त्री भएका थिए।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजित नेकपा एसले गठबन्धन गरेका थिए। त्यसमा कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल भयो भने एमाले दोस्रो बन्यो। कुनै दलको बहुमत आउन नसकेपछि सत्ताको चाबी माओवादी केन्द्रको हातमा पुग्यो। निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको अवस्थामा सरकार बन्ने बेलामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले हानथाप गरिरहे। एमालेले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्यो। दाहालले पनि प्रस्ताव स्वीकार गरे।
प्रधानमन्त्री बनेपछि एमालेबाट बिच्किएका दाहल कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगे। एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल कांग्रेससँग मिल्न गएपछि २०८० लाग्दै गर्दा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच फाटो ल्याउन कोसिस भइरहेको थियो।
एमालेले वर्षको अन्तमा माओवादीलाई कांग्रेसको कब्जाबाट फुत्कायो। पहिले र अहिले क्रमशः पहिलो र दोस्रो दुवै दल तेस्रो दल माओवादीको नेतृत्वलाई स्विकारेर सरकारमा सहभागी भए।
त्यतिबेला एमाले–माओवादी समीकरणअनुसार संघ र प्रदेशसम्म सबै राजकीय पदमा भागबन्डा मिलाइएको थियो। तर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा गठबन्धन भत्कियो। तीन महिना नपुग्दै गत वर्षको फागुन १६ गते समीकरण भत्किएपछि माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्यो। त्यसको ठिक एक वर्षपछि फागुन २१ मा एमालेले माओवादीलाई आफ्नो साथमा ल्यायो। जसबाट वर्ष २०८० माओवादीका लागि सुखद बन्यो।
आम निर्वाचनपछिको समीकरण तोडेर माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन बनेपछि एमालेले २०८० लागेको दिनबाट त्यसलाई भत्काउन सुरु गरे पनि त्यही वर्षभित्र समीकरण बदलिनुलाई वामपन्थी एकताको आधार बताइएको छ। यद्यपि एमालेले अहिले सरकारमा समीकरण मात्रै भएको दाबी गर्दै गठबन्धन भन्न अस्वीकार गरिरहेको छ।
गत मंसिरमा मिसन २०८४ को नारा बोकेर मध्यपहाडी संकल्प यात्रा गरेको एमालेले पुसको पहिलो साता जनवर्गाीय संगठनहरूलाई आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। युवा संघ र अखिलले छिटफुट आन्दोलन पनि गरिरहे। तर त्यो खास आन्दोलन थिएन भित्रभित्रै गठबन्धन भत्काउने नीतिका रूपमा तयार गरिएको एउटा रणनीति मात्रै थियो।
माओवादीहरूले ओली–दाहालको पुनर्मिलनले २०८० सालको अन्त्यलाई वामपन्थी एकताको आधार वर्षका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। माघ २९ गते राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य राजनीतिक दृष्टिकोणले आवश्यक भए पनि पार्टीको समग्र विकासको दृष्टिकोणले लाभदायक नदेखिएको निष्कर्ष नेताहरूलाई सुनाएलगत्तै दाहालले ओलीसँग गैरआवसीय नेपाली उपेन्द्र महतोको घरमा गोप्य कुराकानी गरेका थिए। त्यही कुराकानी नै तत्काललाई सरकारमा वामपन्थीहरूको वर्चस्व कायम गर्ने आधार बन्यो।
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन ओलीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर गठबन्धन भत्काउन सफल भएका थिए। परिणामस्वरूप दाहालले फागुन २१ मा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य तोडे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपाको शीर्ष नेताहरूबीच सत्ता सहकार्यका लागि आठबुँदे सहमति भयो। तर चार दलले मात्र संघ र प्रदेशको सत्ता नजोगिने भएपछि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई फकाएर गठबन्धनमा ल्याउन सफल भए। फागुन २९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलको बैठकले सातबुँदे सहमति गरेपछि सत्ता सहकार्य अगाडि बढ्यो।
प्रकाशित: १ वैशाख २०८१ ०६:१७ शनिबार