सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र समयमा छिन्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइलाई औंल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिमा ढिलाइ हुँदा यसको असर मुद्दा छिन्नमा परिरहेको छ। ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश लिने न्यायाधीश लाइनमा छन्।
अबको दुई महिनामा दुईजना सेवानिवृत्त हुँदैछन्। यसअघि रिक्त भएका दुई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन। न्यायपरिषद् बैठकको सिफारिसबमोजिम गत पुस ४ गते सर्वोच्च अदालतमा डेढ वर्षदेखि रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको थियो। त्यसबेला एक महिलासहित ६ न्यायाधीश नियुक्ति गरिए पनि पनि एक पद बाँकी राखिएको थियो।
एक पद रिक्त राख्नुको कारण न्यायपरिषद्मा एकमत नहुनु थियो। सर्वसम्मत हुन नसकेकाले एक पद बाँकी राखिएको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग बताएका थिए। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्यायपरिषद्का पनि अध्यक्ष हुन्। न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेका कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त विज्ञसहित पाँचजना हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ।
सरकार परिवर्तनले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा असर पुगेको न्यायपरिषद् स्रोतको भनाइ छ। ‘सरकार विघटन भइरहन्छ। एउटा मन्त्रीले बुझ्न पाएको हुँदैन फेरि अर्को मन्त्री आउँछन्। त्यसकारण पनि ढिला भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार फेरि नयाँ मन्त्री आएका छन्, बुझ्न समय चाहिने होला।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा वैशाखमा सेवानिवृत्त हुँदैछिन्। त्यसपछि जेठ मसान्तमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको कार्यकाल सकिनेछ। सर्वोेच्चमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १९ न्यायाधीश छन्। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। गत कात्तिकमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र फागुनमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा सेवानिवृत्त भएका थिए।
२०८० फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनुलाई पनि मुद्दाको चाङ बढ्नुको एउटा कारणका रूपमा चित्रण गरिएको छ। ‘समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनु, मुद्दा वृद्धिसँगै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिँदा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा प्रभाव परेको देखिन्छ,’ आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विगत १० वर्षको अन्तरालमा जिल्ला अदालतको समग्र कार्यचापको अनुपात हेर्दा १९७ प्रतिशतले बढेको छ। औसतमा मुद्दा फस्र्योट संख्याभन्दा नयाँ दर्ता भएका मुद्दा संख्या धेरै देखिएको छ।
देशभरका अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ। विगत १० वर्षको तथ्यांक तुलना गर्दा अदालतहरूमा मुद्दाको संख्या तेब्बर दरमा बढेको देखिन्छ। समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दाको परिणाम सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालत, न्यायाधिकरणका मुद्दा फस्र्योटमा देखिएको हो।
केही समयअघि ललितपुरमा भएको महिला न्यायाधीशको सम्मेलनले न्यायपालिकामा महिलालगायत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत क्षमतावान् व्यक्तिलाई न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्लगायत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। महिला न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलन घोषणापत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख छ।
संविधानको धारा १२९ ले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताको व्यवस्था गरेको छ। ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ।
यसैबीच न्यायपरिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। न्यायपरिषद्को बिहीबारको बैठकले दश जिल्लामा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको हो। बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि अर्जुनप्रसाद कोइराला, नरेन्द्रबहादुर बुढा, जीवनकुमार भण्डारी, मुकुन्द आचार्य, विमला रेग्मी, पुष्पराजा पाण्डे, शिवबहादुर थापा, महेन्द्रबहादुर कार्की, दीपक घिमिरे, फणेश्वरी घिमिरेको नाम सिफारिस गरेको छ।
सरकारी वकिल समूहबाट कोइराला र रेग्मी तथा कानुन अधिकृतबाट घिमिरे न्यायाधीशमा सिफारिसमा परेका छन् भने बाँकी सबै अदालतमा कार्यरत न्याय सेवाका अधिकृत हुन्। न्यायपरिषद् बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका दुईदुई न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस पनि गरेको छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०८० ०६:०५ शनिबार