राजनीति

भागबन्डा नमिल्दा कर्णालीमा सरकार गठनमा सकस

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अन्तिम समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा भने सकस देखिएको छ। 

केन्द्रको सहमति विपरीत अन्तिम समयसम्म विश्वासको मत लिने अडान राख्दै आएका शर्मालाई मनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सुर्खेत पठाएका थिए।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधवार मुख्यमन्त्री शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएका छन्। अन्तिम समयमा सरकारको नेतृत्व छोडेको माओवादी केन्द्र एमालेले मुख्यमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्नुअघि प्याकेजमा सहमति चाहन्छ। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको एमालेसँग मुख्यतया तीन वटा विषयहरू उठान गरेको छ। 

‘सभामुख, मन्त्रालयको सङ्ख्या र आलोपालो मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘यी विषयमा टुङ्गो लागेपछि मात्रै सरकारमा दाबी पेस गर्नका लागि एमालेलाई संसदीय दलले पत्र दिने आन्तरिक सहमति छ।’

कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुख नेकपा एमालेबाट नन्दा गुरुङ छिन्। माओवादीले मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने भएकाले सभामुखबाट गुरुङले राजीनामा दिनुपर्ने बताउन थालेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय हो। 

एमालेभन्दा कर्णाली प्रदेशसभामा आफ्नो दलको सङ्ख्या ठुलो भएकाले आर्थिक मामिला मन्त्रालयसहित कम्तीमा चार वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मध्ये एउटा मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी छ,’ ती सांसदले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा एमाले भन्दा ठुलो दल हुनुका नाताले पनि यी मन्त्रालय हाम्रो स्वभाविक दाबी हो।’ 

यसका साथै अबको बाँकी समयलाई आधार मानेर आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि लिखित सहमति हुनुपर्ने माओवादी अडान छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनका विषयमा औपचारिक छलफल सुरु नभएको बताए। 

‘हिजो (बुधवार)सम्म केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो, अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्रीज्यूले संसद्लाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिनुभयो,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठनका विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन ।’

उनले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कर्णालीमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भए पनि त्यसअघि केही विषयमा दुई दलबीच छलफल र सहमति हुने बताए। 

‘मुख्यमन्त्री एमालेको हुँदा सभामुख माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्छ, दलको सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय पनि टुङ्गो लगाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुवै दलका संसदीय दलका नेताहरूबिच पहिलो चरणमा छलफल भएपछि बल्ल दलको बैठकहरू बसेर निकास निस्केला।’ उनले प्रदेश प्रमुखले चैत २७ गतेसम्म सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न समय दिएकाले त्यो बेलासम्म दुई दलहरूबीच सहमति भइसक्ने दाबी गरे।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०८० १७:५१ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App