विश्वासको मत दिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवश्यकता महसुस गराएको बताएका छन्।
शर्माले संसदीय गणितको भद्दा प्रहसनमा रुमलिनु परेको बताउँदै शासकीय स्वरुप परिवर्तन आवश्यक रहेको आफूले महशुस गरेको बताए।
‘गणतन्त्र र संघीयता स्थापना पश्चात् झुप्रोमा बस्ने गरिब जनतालाई प्राथमिकता दिई आम जनताको भलाईका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला संघ र प्रदेशमा विकसित राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदीय गणितको भद्दा प्रहसनमा मात्र रुमल्लिनुपर्ने अवस्था आयो,’ बुधबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘जसका कारण पटक–पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो र सरकार सञ्चालनका नियमित कामहरूमा अवरोध पुर्यायो, यी घटनाक्रमले अहिलेको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष जन निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख र मुख्यमन्त्रीको चर्को अनुभूति भएको छ।’
उनले केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको राजनीतिक अङ्क गणितको सोझो असर प्रदेशमा पर्ने गरेको बताउँदै प्रदेशले आफ्नो स्वविवेक, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए।
‘प्रदेशको राजनीतिक स्थिरतामार्फत विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि यो अनिवार्य जस्तै बनेको छ, यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस गौरवपूर्ण सभा समक्ष सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कर्णाली प्रदेशले कम्तीमा पनि संसदीय खेलमा एक मानक र मर्यादा कायम राख्न सकोस्।’
उनले प्रदेश संरचना संघीयता र गणतन्त्रलाई असफल बनाउने कारकका रुपमा मात्रै बन्न पुगेको बताएका छन्। उनले संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गर्दै गर्दासमेत संवैधानिक रुपमा प्राप्त एकल अधिकारसमेत प्राप्त गर्न नसक्नु केन्द्रीकृत र सामन्ती मानसिकताको उपज भएको आरोप पनि लगाए। उनले प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने प्रदेश प्रहरीको विषयलाईसमेत संघको कारण कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताए।
सात दिनभित्र दाबी पेश गर्न आव्हान
मुख्यमन्त्रीबाट राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका दाबी दाबी पेश गर्न समय दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले चैत २७ गते बेलुका ५ः५० बजेभित्र दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई दाबी पेश गर्न आव्हान गरेका हुन्।
‘२०८० चैत २१ गते माननीय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम दिनुभएको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएकाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यलाई मिति २०८० चैत २७ गते साँझ ५ः५० बजेभित्र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदको लागि दाबी पेश गर्न आव्हान गरिन्छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कँडेल मुख्यमन्त्री बन्दै
केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले पाउनेछ। एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल कर्णाली प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
बुधबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिनुअघि दुई दलबिच केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो।
माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिँदा सभामुख आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। मौखिक छलफल भएपनि यस विषयमा टुंगोमा भने नपुगिएको माओवादीका एक सांसदले बताए। अहिले सभामुख एमालेबाट नन्दा गुरुङ छन् भने उपसभामुख माओवादी केन्द्रकी यशोदा न्यौपाने छन्।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभामा आधा सांसद हुँदा पनि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएका थिएनन्। संघीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभामा एमाले तेस्रो शक्ति हो।
एमालेका प्रदेशसभामा सभामुखसहित १० सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन्। कर्णाली प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो। कांग्रेसका १५ सांसद छन् भने राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक सांसद छन्।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०८० १९:३४ बुधबार