त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य पदमा रिक्त भएको पाँच महिनापछि नियुक्ति प्रकृया सुरु भएको छ। नयाँ सदस्य नियुक्तिका लागि यसपटक मापदण्ड नै निर्धारण गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले सेवा आयोगको सदस्य सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव केशव दाहालले बताए । कार्यविधिमा रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार खुला आवेदन नै आह्वानको गरिएको छ।
निर्धारित मापदण्डमा बौद्धिक चोरीका आरोपितलाई भने आवेदनमै रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र भएकोले बौद्धिक चोरीको अरोप नलागेका विशुद्ध प्राज्ञहरू मध्येबाट सदस्य नियुक्ति गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य हो,’ प्रवक्ता दाहालले भने, ‘आवेदकले बौद्धिक चोरीमा दोषी प्रमाणित नभएको स्वघोषणासहितको लिखित कागजात पेस गर्नुपर्छ।’
मापदण्डअनुसार आवेदक कम्तीमा १० वर्ष उच्च शिक्षामा अध्यापनको अनुभव हासिल गरेको प्राध्यापक, कम्तीमा २ वर्ष उच्च शैक्षिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गरेको, विश्वविद्यालयसँग कुनै स्वार्थ नबाझिएको तथा राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
आवेदनसँग विद्यावारिधि उपाधिको प्रमाणपत्र र प्राध्यापक पदमा नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपि, प्राज्ञिक अभ्यासको हकमा कम्तीमा अन्तर्गत सूचीकृत जर्नलमा प्रकाशित लेखको विवरण र नेपजोलमा सूचिकृत समकक्ष समिक्षित जर्नलमा लेख प्रकाशन गरेको भए सोको वेबसाइट लिङ्क, उच्च शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापकीय पदमा २ वर्षको अनुभव हाँसिल गरेको प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन सेवा आयोगको निष्पक्षता, तटस्थता, गुणस्तर र कार्यक्षमता अभिवृद्धिको निमित्त आगामी रणनीति सम्बन्धी कार्य योजनासहितको तीन हजार शब्दको सोच पत्र, अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा अनुसन्धानमा आधारित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको अनुभव भए सोको प्रति र विवरण सहित नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि राखेर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ।
१० दिनको समय दिएर सम्भावित उम्मेदवारहरूबाट आवेदन आह्वान गरिएको छ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०८० १७:३० मंगलबार