जलवायु संकटलाई पानीको संकट पनि भनिन्छ। जलवायु परिवर्तनले खानेपानी तथा सिँचाइका लागि पानीको अभाव र बाढी तथा खडेरीजस्ता संकट निम्त्याएका कारण यसो भनिएको हो। यो सन्दर्भमा नेपालले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर जलस्रोत व्यवस्थापन प्रतिकार्य रणनीति तयार पारेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको जलस्रोत व्यवस्थापन प्रतिकार्य रणनीति–२०८० मा जलस्रोत व्यवस्थापनलाई समावेशी र जलवायु उत्थानशील बनाउन नसक्नुमा तीन प्रमुख अवरोध किटान गरिएको छ। नीतिगत कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर हुनुलाई पहिलो अवरोधका रूपमा लिइएको छ। यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता अभाव, नीति निर्माणमा असंगत दृष्टिकोण र नीतिहरूको कार्यान्वयन क्षमता अभाव जस्ता विषयलाई राखिएको छ।
जलस्रोत व्यवस्थापनलाई समावेशी र जलवायु उत्थानशील बनाउन नसक्नुमा संस्थागत समन्वयलाई दोस्रो अवरोधका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। तीन तहका सरकारबीच अस्पष्ट र दोहोरो भूमिका तथा जिम्मेवारी, संस्थागत क्षमता अभाव, योजना तथा कार्यान्वयनमा नदी क्षेत्र र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन अभावलाई यो अवरोधको मूल कारक मानिएको छ। जलस्रोत प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सम्बद्ध निकायको अभाव पनि यो अवरोधको कारक मानिएको छ।
जलस्रोत व्यवस्थापनलाई समावेशी र जलवायु उत्थानशील बनाउन नसक्नुको तेस्रो अवरोधमा जलतथ्यांक र क्षमता अभिवृद्धि अभावलाई लिइएको छ। यसको मुख्य कारणमा तथ्यांक संकलनमा प्रस्ट आदेश र नीतिगत प्रस्टताको अभाव, सीमित स्रोतसाधन, सम्बद्ध निकायबीचको कमजोर समन्वय र पर्याप्त जनशक्ति अभाव मानिएको छ।
रणनीतिमा जलस्रोत व्यवस्थापनलाई समावेशी र जलवायु उत्थानशील बनाउन पहिचान गरिएका तीनवटा अवरोध र अवरोधका मूल कारकलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न २९ कार्ययोजना र ७९ सहकार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ५ वर्षका लागि ७ अर्ब रूपैयाँ (झन्डै ५ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अनुमानित बजेटमध्ये ८८.५ प्रतिशत संस्थागत समन्वयसँग सम्बद्ध अवरोध हटाउन खर्च गर्नुपर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ।
बजेट जुटाउन आन्तरिक स्रोतको परिचालनलगायत मित्र राष्ट्र तथा बहुपक्षीय निकाय, विकास साझेदार तथा जलवायु वित्तमा पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा रणनीतिले जोड दिएको छ। रणनीति कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहबीच हातेमालो आवश्यक हुने औंल्याइएको छ। यो रणनीतिले ‘जलनीतिलाई ‘जलवायु–स्मार्ट’ र जलवायुनीतिलाई ‘जल–समावेशी’ बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको सहजीकरण, समन्वय र नेतृत्व तथा खानेपानी मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा बेलायत सरकारको सहयोगमा विश्व जल साझेदारी संस्था र युनिसेफको पहलकदमीमा गत २ वर्षदेखि नेपालमा कार्यन्वयनमा रहेको विश्व जल नेतृत्व कार्यक्रमले यो रणनीति बनाएको हो। चैत ८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले यो रणनीतिलाई स्वीकृत गरेको हो।
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय सचिव सरिता दवाडीले जलस्रोत व्यवस्थापन, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवामा संलग्न सरकारी निकाय, अन्तरसरकारी संस्था, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी एव जल उपभोक्ताहरूको संघ तथा प्राज्ञिक गरी झन्डै ४० संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा तीन कार्यसमूह बनाएर रणनीति तर्जुमा गरिएको बताइन्।
नेपाल जलवायु संकटको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै सचिव दवाडीले यो रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग र सहकार्य अपेक्षित रहेको औंल्याइन्।
यो रणनीति तयार गर्न प्राविधिक सहयोग गरेको जलस्रोत विकास संस्थाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाईंले सहभागितात्मक तरिकाले बनाइएको यो रणनीतिले जलस्रोतको समावेशी दिगो व्यवस्थान तथा जलवायुमैत्री विकासमा योगदान दिने बताए। ‘बृहत गृहकार्य गरेर रणनीति बनेको छ। चुनौती र तीनका कारणलाई पहिचान गरेर समाधानका उपायहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई सबैले अपनत्व लिएर प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ’, उनले भने।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०८० ०६:४० शनिबार