राजनीति

अधुरा विकासे आयोजनालाई खारेज गर्ने ‘मुड’ मा सरकार

सरकारले वर्षौँ पुराना विकासे आयोजनाहरूका लागि बजेट नराख्ने जनाएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो बताएका हुन्।

उनले जनतामा आशा जगाउने र आवश्यकता अनुसार पुराना आयोजनाहरूका लागि मात्र बजेटको व्यवस्था हुने बताए। पूरा नहुने र वर्षौँ लाग्ने आयोजनालाई खारेज गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने उनकाे भनाइ थियाे।

‘कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने र निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएका सयौं आयोजना सबैलाई खारेज गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ उनले भने ‘हरेक आयोजनामा १० लाख वा २० लाख राखेर बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी निरन्तरता दिनुपर्ने र तत्काल सक्नुपर्ने आयोजनामा मात्रै बजेट छुट्याउन आवश्यक छ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन बजेटको व्यवस्था गरिने उनले बताए। सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाका आयोजनालाई मात्र बजेटमा केन्द्रित गरिने दाहालले बताए।

वित्तीय समानीकरण अनुदान नघटाउने तर, सशर्त अनुदान भने घटाउँदै लैजाने समेत प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले विकासे आयोजनमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सकिने बताए।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०८० १८:३८ बिहीबार