जलवायु परिवर्तन २१ औँ शताब्दीको जल्दोबल्दो समस्या हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला। विश्वको जुनसुकै भूगोलमा पनि जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारिरहेको छ।

यसका प्रभावका क्षेत्रहरू विस्तार हुँदै गएको आभास पछिल्लो समय नेपाली सेनालाई पनि भएको छ। नेपाली सेनाले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा (राष्ट्रिय सुरक्षा) मा यसले प्रभाव पार्छ की पार्दैन ? भनेर विज्ञहरूसँग छलफल नै चलाएको छ।

सेनाले ‘जलवायु परिवर्तन र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव’ विषयमा आर्मी कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेजमा एक दिने गोष्ठी गरेको सम्भवतः पहिलो पटक होला।

नेपाली सेनाले गत शुक्रवार आयोजना गरेको गोष्ठीका सहभागी विज्ञहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा मात्र नभई अन्तरदेशिय (दुई छिमेकी मुलुकबिच) को सुरक्षामा समेत जलवायु परिवर्तनले विभिन्न प्रभाव पारिरहेको र प्रभाव क्षेत्र भविष्यमा अझ विस्तार हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

गोष्ठीका मुख्य वक्ता पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले जलविद्युत र पानीका लागि भारतले देखाएको ‘रुचि’लाई नेपालको राष्ट्रिय र अन्तरदेशिय सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे। उनले जलवायु परिवर्तनले गर्दा पानीको मात्रा एकातिर घट्दै जाने र अर्कोतिर छिमेकी मुलुकले त्यही पानीमा रुचि बढाउँदै जाँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिएको उनले बताए।

‘यही नै नेपालको प्रमुख सुरक्षा चुनौती हो’, ज्ञवालीले भने। उनले दक्षिणी छिमेक भारतलाई नेपालको बिजुलीसँग कुनै मतलब नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामीले ४२ हजार मेगावाटै बिजुली उत्पादन गरेपनि उसलाई यो हात्तीको मुखमा जिरा हो। भारतकै चार लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता छ। त्यसैले भारतको सम्पूर्ण रुचि पानीमा छ। भारतलाई आफ्नो त्यत्रो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न पुर्‍याउनु छ।’

भारतले हाम्रा नदी माथि नियन्त्रण गरेर जसरी हुन्छ बिहार र उत्तर प्रदेशलाई पानी पुर्‍याउन नेपालका खोँचहरूमा पानी भण्डारण गर्ने रणनीति अङ्गीकार गरेको उनको दाबी छ। ‘त्यसैले नेपालकै खोँचहरूमा बाँध बनाएर हाम्रै गाउँ, जङ्गल र खेत डुबाएर पानी जम्मा गर्न खोजेको छ। त्यही नै नेपालका लागि प्रमुख सुरक्षा चुनौती हो’, जलस्रोतविद् ज्ञवालीले भने।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि  पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कोप–२७ ले पनि ‘जल सङ्कट नै जलवायु सङ्कट हो’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यो सम्मेलनले पहिलो पटक ‘पानी’लाई यति धेरै महत्त्व दिएको हो।

जलस्रोत विज्ञ ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित बाढी, पहिरो, सुख्खा, कु–विकासले निम्त्याएको चट्याङ, विषादीको अत्यधिक प्रयोग पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती हुनसक्ने बताए। उनले यी विषयले राष्ट्रिय स्तरमा खाद्यान्न उत्पादनमा असर पार्ने र त्यसले गरिबी बढाउने हुँदा आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्था आउने उनको तर्क थियो।

यसैगरी प्राध्यापक डा.विष्णुप्रसाद पाण्डेले ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिम र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने असरहरू’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। भारतले आफ्नो देशको सिँचाई र खाद्यान्न सुरक्षामा ठुलो चिन्ता व्यक्ति गरिरहेको र त्यो नेपाल हुँदै बग्ने नदीहरूको पानीसँग जोडिएको बताए।

‘भारतले ती नदीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र चाहेको बेला पानी उपलब्ध गराउन सक्ने प्रणालीको खोजी गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘तर बगेर खेर जाने पानी कसैले प्रयोग नगरोस् भन्ने चाहना हाम्रो पनि हुनु हुँदैन। तर पहिला हामीले हाम्रो पानीको आवश्यकता र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

डा.पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ र हिमनदीहरू पग्लिने क्रम जारी रहेको र यसले पानीको परिमाणमा कमी आउने ठोकुवा गरे। ‘पानी घट्ने बित्तिकै ऊर्जा सुरक्षाको चुनौती थपिन्छ। त्यसले भारतले हाम्रो ट्रान्समिसन प्रणाली नियन्त्रण गर्न चाहन्छ’, उनले भने। डा। पाण्डेले यसले पनि अन्तर्देशीय सुरक्षा चुनौती आउन सक्ने बताए।

उनका अनुसार पानी माथिको नियन्त्रण बढ्न थाल्यो भने नेपालको खाद्यान्न उत्पादन घट्न थाल्छ जसले गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा थुप्रै चुनौतीहरू आउन सक्छ। ‘यसले उत्पादन घट्छ र व्यापार घाटा बढ्छ’, डा.पाण्डे भन्छन्।

उनले भारतले बिहार र उत्तर प्रदेशमा सडक बनाउने नाममा ठुले –ठुला बाँध बनाएको र त्यसले तराईका क्षेत्रलाई असर पारेको भन्दै यसलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडे। डा.पाण्डेले जलवायु परिवर्तनले पानी, ऊर्जा, खाद्यान्नलगायत क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने र त्यसको प्रभावसँगै राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिने बताए।

यही सेसनका प्यानलिष्ट डा.वसन्तराज अधिकारीले मानव समुदाय जोडिएका चरम प्रकोपहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती हुनसक्ने बताए। ‘पानी अभावले व्यक्ति–व्यक्तिबिच, समुदाय–समुदायबिच, स्थानीय तहहरूबिच, प्रदेशहरूबिच र केन्द्रमा द्वन्द्व बढन सक्छ। बाढी पहिरोका कारण सर्वसाधारणहरू आफ्नो ठाउँबाट विस्थापन हुन बाध्य हुन्छन्। उनीहरू जलवायु शरणार्थी बन्छन्। एक आपसमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ’, उनले भने, ‘यी सबै द्वन्द्वले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थप्न सक्छ।’

डा.अधिकारीले अधिकांश स्थानीय तहको सिमाना नदी खोलाले छुट्टाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘पानीको बाँडफाँड राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख चुनौती हो।’ उनले पानीका लागि राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभई नेपाल, भारत र चीनबिच अन्तर्देशीय द्वन्द्व हुन सक्ने तर्फ सचेत गराए।

यसैगरी वन मन्त्रालयका सहसचिव डा.महेश्वर ढकालले ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रणनीतिहरू’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

उनका अनुसार खाद्यान्न, पानी, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र वित्त, सूचना र साइबर, ऊर्जा, वातावरण र राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीहरू थपिएका छन्। ‘जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नीति र संस्थागत व्यवस्था राम्रो छ । तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुपर्ने छ’, डा.ढकालले भने। उनले नीति, नियम र कार्यान्वयनबिच तालमेल नभएको उल्लेख गरे।

‘जलवायु परिवर्तनलाई आन्तरिकीकरण गर्ने सवालमा मन्त्रालयहरूको बिजोग छ। बजेट तयार गर्ने क्रममा जलवायु परिवर्तनलाई वास्तै गरिँदैन र यस विषयमा छलफलै हुँदैन’, डा.ढकालले भने। उनले वित्तीय स्रोत जुटाउन, क्षमता विकास गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणमा विदेशीलाई दबाब दिनुपर्ने बताए।

डा.ढकालका अनुसार नेपालले कृषि र खाद्यान्न, वन र भू–जलाधार, पानीको स्रोत र स्वच्छ ऊर्जा, प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित पर्यटन, सुगम र दुर्गम बसोबास, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, स्वास्थ्य र सरसफाइ, जलवायुजन्य प्रकोप,जीविकोपार्जन, सुशासन र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, अनुसन्धान र प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने छ।

दोस्रो कार्यपत्रका प्यानलिष्ट रहेका जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा सुरक्षावीज्ञ मधुकर उपाध्यायले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण भन्दा पनि अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाव दिए। ‘हामी न्यूनीरकणतीर लागेका छौँ। तर हामीले जोड गर्नुपर्ने अनुकूलनमा हो’, उनले भने।

उपाध्यायले थपे, ‘हामी नीतिमा उम्दा छौँ। तर हाम्रो प्रणालीले त्यसलाई क्यारी गर्दैन। बजेटमा पनि क्यारी हुँदैन।’ उनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रको अवस्था चित्रण गर्दै थपे, ‘नीति पनि भयो। राजनीतिक  प्रतिवद्वता पनि आयो तर प्रणाली भएन।’

पहिलो सेसनका मध्यस्थकर्ता डा.धर्मराज उप्रेतीले ‘जलवायु परिवर्तन हुन्छ र यसका असरहरू बढ्दै छन्’ भन्ने कुराका कुनै पनि शङ्का नगर्न प्रश्नकर्ताहरू आश्वत पारेका थिए। ‘यो वैज्ञानिक अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको विषय हो’, उनले भने, ‘अहिले आएर जलवायु परिवर्तन नै हुँदैन र यसका असर केही पनि छैनन् भन्ने जस्ता तर्क एकदमै गलत हुन।’

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रक्षा सचिव किरणराज शर्माले जलवायु परिवर्तनले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप बढेको र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पारेको उल्लेख गरे। ‘यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा क्षयीकरण मात्र होइन हाम्रो आफ्नो पहिचानमा हरेक दृष्टिकोणले असर पारेको छ’, उनले भने।

यसैगरी नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देलले नेपाली सेनाले जलवायु परिवर्तनलाई निकै संवेदनशील विषयका रूपमा हेरेको उल्लेख गरे। ‘हामी यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग काम गर्न इच्छुक पनि छौँ’, उनले भने।

रथी सिग्देलले पानीजन्य प्रकोपका कारण पटक–पटक देखा परेका घटनाहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपेको उल्लेख गरे। ‘जुरेको पहिरो, बारा पर्सामा आएको आँधी, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको डेंगी जलवायु परिवर्तनका असर हुन’, उनले भने।

नेपाली सेनाका उपरथी बाबुराम श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य दिँदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र रणनीति तर्जुमाका लागि गोष्ठी सहयोगी हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए। ‘जलवायु परिवर्तन र राष्ट्रिय सुरक्षाबिचको जटिल र अन्तर निहित सम्बन्धबारे यस गोष्ठीले स्पष्ट पार्नेछ’, उनले भने।  नेपाली सेनाका कर्णेल उत्तम सापकोटाले कार्यक्रम सञ्चालन र मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 

प्रकाशित: १२ चैत्र २०८० १५:१४ सोमबार