सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने बहानामा नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियत राखेको पाइएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले अधिकभन्दा अधिक स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने बेलामा गृह मन्त्रालयले अनलाइन समाचार पोर्टल, छापा माध्यमलाई समेत नियन्त्रण गर्ने गरी सूचना जारी गर्दै जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ।
गृह मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई चैत ६ गते दिएको १५ पृष्ठ लामो निर्देशनको २ नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण शीर्षक दिएर अनलाइन समाचार पोर्टललाई पनि समेटेर नियन्त्रण गर्न खोजिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भयो।
अन्ततः विरोध थेग्न नसकेपछि बिहीबार साँझ बाध्य भई गृह पछाडि हटेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गरेर सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित सबै बुँदा हटाएर परिपत्र गरिएको उल्लेख गरेका छन्। तर मन्त्रालयको नियत भने सफा नभएको देखिएको छ।
सरकारले लोकतान्त्रिक विधि–पद्धतिमाथि धावा बोलेपछि सञ्चार क्षेत्र तरंगित भएको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानको प्रत्यक्ष निर्देशनमा जारी परिपत्र संविधानले गरेको व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्ने किसिमको थियो।
सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट चरित्र हत्या गर्ने तथा साम्प्रदायिकता भड्काउने किसिमका गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क राख्नसमेत निर्देशन दिइएको थियो।
संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक उल्लेख छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था पनि उक्त उपधारामा गरिएको छ।
संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली–बेइज्जती गर्ने, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने काममा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन भने रोक लगाएको नमानिने पनि लेखिएको छ।
त्यसैगरी धारा २७ मा सूचनाको हकबारे उल्लेख छ। त्यसमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने भनिएको छ। कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य नपारिने पनि त्यसमा उल्लेख छ। तर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा जारी गरिएको परिपत्रले संविधानले गरेको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको थियो।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, मानवअधिकार र मौलिक हकलाई चुनौती दिने, संविधानप्रदत्त हकलाई निषेध गर्ने र संविधानको बर्खिलापमा हुने, समाचार संकलन तथा सम्प्रेषणमा समेत रोक लगाउने आशयसहितको परिपत्र गरिनुले सरकार नियन्त्रित शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न उद्यत भएको देखिन्छ। फिर्ता नै गरिएको भए पनि गृहले दुई दिनअघि जारी गरेको परिपत्रमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमलाई रोक लगाउने सरकारको आशय प्रस्ट झल्किन्छ।
‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापाबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय–सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्धन गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक÷एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्ने,’ गृह सचिव एकनारायण अर्यालले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख थियो, ‘यसप्रकारका कार्यमा संलग्नउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने।’
प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतलाई कुण्ठित गर्नेगरी जारी भएको निर्देशनलाई लिएर सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले विरोध जनाए। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सरकारले संविधानविपरीत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न खोजेको र मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएका समाचार भ्रामक भए त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल भएको स्पष्ट पार्दै उनले गृह मन्त्रालय वा प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्ने कार्य अत्यन्त निन्दनीय भएको बताए।
‘यो काम गृह मन्त्रालयको होइन, प्रेस काउन्सिलको हो। अनलाइन न्यूज पोर्टल, छापा माध्यममा आएका समाचारहरू अनुगमन गरी त्रुटि भेटिए प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक युट्युबरलाई समेत प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अभ्यास गरेको छ। गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको परिपत्र तुरुन्त फिर्ता गर्न आग्रह गर्छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले भने। उनका अनुसार सरकारले यस्तो परिपत्र फिर्ता नलिए प्रेस स्वतन्त्रताका लागि महासंघले बाध्य भएर संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ। ‘यो विषयलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि फिर्ता नगर्ने हो भने अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याइनेछ,’ पोखरेलले भने।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पनि गृहबाट त्यस्तो निर्देशनप्रति आश्चर्य प्रकट गरे। उनले संविधानको रक्षक गृह मन्त्रालयले अनलाइन न्युज पोर्टल र छापा माध्यमप्रति लक्षित गरेर दिएको निर्देशन गलत रहेको स्पष्ट पारे। संविधानले यस्ता निर्देशन नचिन्ने भएकाले स्वतः बदरभागी हुने उनको भनाइ थियो।
‘अनलाइन पोर्टल, छापा माध्यमको नियमन गर्ने, रोक्ने अधिकार वा आदेश दिन सकिँदैन। यस्तो निर्देशनलाई संविधानले चिन्दैन। सरकारी प्रशासनले समाचारको नियमन गर्ने, कारबाही गर्ने अभ्यास कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा छैन र हु“दैन पनि। शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने, सामाजिक सद्भाव खलल हुन नदिन गृह प्रशासनले साइबर अपराध, गालीबेइज्जती मुद्दामा सरोकार राख्न सक्ला तर अनलाइन र छापा माध्यमको नियमन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन,’ काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेतले भने।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा यस्तो अधिनायकवादी आदेश जारी हुन नसक्ने बताए। उनले यस्तो आदेशलाई संविधानले नचिन्ने भएकाले तुरुन्तै फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। ‘लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा यस्तो आदेशको कल्पना गर्न सकि“दैन। र, तर, पनि केही नभनी फिर्ता हुनपर्छ, होइन भने प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि नेपाली पत्रकारहरू जुनसुकै तहको लडाइ लड्न तयार छन्,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने।
यसैगरी प्रेस युनियनले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर गृहको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले अनलाइन समाचार पोर्टल, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) लगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यममा प्रकाशन भएका सामग्रीको नियमन र कारबाही गर्ने अधिकार प्रजिअलाई प्रत्यायोजन गरेर दिएको निर्देशनप्रति नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति व्यक्त गरेको थियो।
नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित र कुण्ठित गर्ने ध्येयले गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल सच्याउन युनियनले माग थियो। नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने गरी गृह मन्त्रालयले दिएको हुकुमी शैलीको लिखित निर्देशनलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए।
‘मुलुकको संविधान र कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हुकुमी शैलीमा सञ्चार माध्यमको कन्टेन्टमा नियमन गर्ने गरी दिएको यो लिखित निर्देशनले विधिको शासन, कानुनी राज्यको समेत उलंघन गरेको छ,’ महासचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सस्तो लोकप्रियताका लागि आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संविधानको भावना र मर्मविपरीत निर्देशन दिएको युनियनले जनाएको छ।
सञ्चार कर्मबाट राजनीतिक कर्म सुरु गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धताबाट विचलित नहुन पनि युनियनले आग्रह गरेको थियो। नेपाल प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगलले यो काम गृह मन्त्रालयको नभएको बताए।
‘सञ्चार मन्त्रालय मातहतमा रहेको प्रेस काउन्सिल नै अनुगमन गर्ने निकाय रहेकाले गृह मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउने कारबाही गर्ने र अनुगमन गर्ने काम उपयुक्त होइन। यो सरासर संविधानविपरितको निर्देशन हो। यसलाई तत्कालै फिर्ता लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष सापकोटाले भनेका थिए। प्रेस काउन्सिल, पत्रकारहरूको छाता संगठन पत्रकार महासंघसमेत रहेकाले यो विषयमा गृह मन्त्रालयले अघि सरेर परिपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएकोको पनि अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ थियो।
समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले गृह मन्त्रालय जारी गरेको परिपत्रमा आपत्ति जनाए। उनले तत्कालै फिर्ता नगरे समाजवादी प्रेस संगठन बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने बताए। ‘संविधानविपरीत निर्देशन जारी गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले गरिएको परिपत्र तुरुन्तै फिर्ता गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भनेका थिए।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअलाई विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न वार्ताकार र सम्झौताकारका रूपमा नभई कुशल प्रशासकका रूपमा सर्वसाधारणले चिन्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिने क्रममा यस्तो परिपत्र गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री स्तरको निर्णय भन्दै ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअलाई यस्तो २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए।
मन्त्रालयले प्रजिअले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि जनाएको अवस्थामा प्रेसमाथि निगरानी बढाउन छुट्टै डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसका लागि विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने, जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालमा असर पार्ने सुरक्षा चुनौतीहरू सतहमा आउनुपूर्व नै पहिचान एवं विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा गठित सूचना संकलन तथा विश्लेषण एकाइलाई सक्रिय बनाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले क्षेत्रगत (व्यावसायिक, भौगोलिक) रूपमा अलगअलग सूची तयार गर्दै व्यक्ति/समूह/संस्थाका गैरकानुनी गतिविधिलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०८० ०६:२३ शुक्रबार