जनमत पार्टी पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएको हो। जनमत नयाँ दलका रूपमा संसदमा प्रवेश गरेको छ। बाहिरबाट हेर्दा र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा निकै फरक अनुभव महसुस हुँदो रहेछ। संसदीय गतिविधिका बारेमा पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाउँदै आएका हामी सांसद भएर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेपछि भने गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न पाइयो।
जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि सांसदको संसद् बैठकमा दरिलो उपस्थिति हुन्छ होला भन्ने सोचेकी थिएँ, तर अवस्था विल्कुल फरक रहेछ। संसद् बैठकमा सांसदको भूमिका जे सोचिएको थियो, त्यस्तो हुँदो रहेनछ।
संसदमा आउने, आफ्ना भनाइ राख्ने र निस्कने दृश्य पनि देखिएको छ। जनप्रतिनिधि भएका नाताले सांसदले आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्या तथा गुनासा संसदमा राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ। जनताले संसदीय गतिविधिलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्।
जिल्ला जाँदा जनताले हाम्रा समस्याका विषय आफ्ना जनप्रतिनिधिले संसदमा उठाएको भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यस विषयको कार्यान्वयन भने जटिल छ। जनप्रतिनिधिले उठाएका विषय कार्यान्वयन भएको तथा त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको अनुभूति भइरहको छैन।
सांसद बोलिरहने, सरकार सुनिरहने जस्तो देखिएको छ। सांसद हुनअघि आफूलाई संसदमा उठाएका सबै विषय सरकारले सहजै कार्यान्वयन गर्छ होला भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो हुँदोरहेनछ।
संघीय संसद् कानुन निर्माणको प्रमुख थलो हो, तर कसका लागि कानुन बनाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। जसका लागि कानुन निर्माण गरिने हो, त्यो पक्षसँग छलफलै हुँदैन। हाम्रो देश, जनता, भूगोल र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै प्रभावकारी हुन सक्छ। कोठाभित्र बसेर बनाइने कानुन कहिल्यै पनि सफल हुँदैन।
विसं २०७९ को निर्वाचनपछि संसद् चलेको एक वर्ष नाघिसक्यो, तर कानुन निर्माणको अवस्था भने कमजोर छ। संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन नसक्नुमा कहीँ न कहीँ सरकारका तर्फबाट कमीकमजोरी भएका छन्।
यसबीचमा जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएको छ। म आफैँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रूपमा ६ महिना बढी जिम्मेवारीमा रहेँ। तर कानुन निर्माणमा विलम्ब हुँदा पनि खबरदारी कम भएको महसुस गरेको छु।
कानुन निर्माणमा निश्चित समय तालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। यस अर्थमा पनि के भन्न सकिन्छ भने कानुन निर्माणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नहुँदा पनि कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको मान्न सकिन्छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।
जनताको हितका लागि सबै दलले सहकार्य गरेर जानुपर्ने होइन र ? त्यो दिशामा सबै दलले ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने राष्ट्रिय समस्यामा दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्न नसक्नु विडम्बना हो। सरकारमा रहँदा एक र बाहिर रहँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिले अप्ठयारो पारेको छ।
संसदमा बौद्धिकता भए पनि त्यसले काम नगर्दो रहेछ। सबै विषय बहुमतबाट टुंगोमा पुग्दो रहेछ। संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण ऐन अझै बन्न सकेका छैनन्। संघीय कर्मचारी विधेयक हालै मात्र संसदमा दर्ता भई छलफल प्रक्रियामा गएको छ। प्रहरी समायोजनको विषय अझै टुंगिन सकेको छैन।
केही दिन ढिला भए पनि परिपक्व कानुन निर्माणमा सबै सांसदले ध्यान दिनुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दल एकताबद्ध हुनुपर्छ। जनताका भावना सम्बोधन गर्न नेता तथा सांसद दलीय घेराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ।
जनमम पार्टीले सधैँ जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ। जनताले कस्तो कानुनी व्यवस्था खोज्छन्, त्यसलाई मूर्तरूप दिन जनमत पार्टी क्रियाशील रहन्छ। राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि बलियो कानुनी संरचना आवश्यक छ। राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर मात्रै देश र जनतालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
बढ्दो युवा पलायन रोक्न औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय पुँजीपतिको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ। कानुन निर्माण गर्ने संसद्बाटै हो। राष्ट्रिय चासोका विषयमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भएर जान सकेमा अपेक्षित परिणाम दिन सकिन्छ। सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ। –रासस
प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० १०:२८ बुधबार