नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सुसुप्त पृथक्तावादी समूहका गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पारिरहेको बताउँदै गर्दा सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा र सीमानाकामा राजस्व चुहावटको विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीहरूबीच राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा तथा सीमा नाकामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका विषयमा छलफलल भएको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
सीमा सुरक्षाका लागि बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) खडा गरेर काम गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षामा देखिएका कमजोरी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संगठनमाथि लगाइने आरोपबारे छलफल गरेको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीहरूले राजस्व र भन्सार कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी बलका कारण राजस्व कम उठ्ने गरेको, सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी रोक्न सशस्त्र प्रहरी असहयोगी बनेको जस्ता आरोपका विषयमा छलफल भएको हो।
‘सशस्त्र प्रहरीको काम राजस्व उठाउने हो भन्ने सोचको विकास हुँदा सीमा सुरक्षा गर्ने विषय ओझेलमा परेको छ, जसले गर्दा राजस्व र भन्सारका अधिकारीहरूले सशस्त्रलाई दोष देखाएर आफूहरू उम्कन खोजेको देखिन्छ। यस विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ’, छलफलमा सहभागी सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकृतले भने। देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय, सहकार्यमा आवश्यक परेका बखत ब्याक फोर्सका रूपमा परिचालित हुनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई राजस्व उठाउने माध्यम बनाउन खोजिएको भन्दै छलफलमा सहभागी अधिकृतहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए।
‘सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, क्रस बोर्डर अपराध कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्नेमा राजस्व उठाइदिने एकाइको रूपमा हेरिनु गलत हो। हामीले राजस्व र भन्सार कार्यालयलाई सहयोग गर्ने हो। अहिलेको अवस्थामा नफ्री र स्रोतसाधान कम छ। सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी आफैं असुरक्षित छन्। तस्करी रोक्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरीहरू घाइते भएको अवस्था छ,’ सशस्त्र प्रहरीका ती अधिकृतले भने। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सशस्त्र प्रहरीको पहिलो काम सीमा सुरक्षा, आतंकवाद र पृथक्तावादको चुनौती सामना गर्नु हो।
‘राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागलाई हामीले सहयोग गर्ने हो तर पहिलो काम भनेको सीमा सुरक्षा, आतंकवाद र पृथक्तावाद नियन्त्रण नै हो। त्यसकारण सशस्त्रलाई राजस्व उठाउने एकाइको रूपमा लिन हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो।
सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे आन्तरिक छलफल भएको स्वीकार गरे। ‘सीमा सुरक्षा, सीमा स्तम्भहरूको सुरक्षा, सीमावर्ती अपराध नियन्त्रण तथा सीमावर्ती राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा आन्तरिक छलफल भएको हो।
विभिन्न योजनासहित समन्वयात्मक तवरले कार्यसम्पादन गर्ने र सीमा सुरक्षा विषयमा आन्तरिक छलफल भएको छ। केही कार्ययोजना पनि बनेका छन्,’ उनले भने। उनका अनुसार छलफल आयोजना एपिएफ कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजले गरेको हो।
स्थापनाको २ दशक बितिसक्दा पनि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यसम्पादनसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा ध्यान नदिएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। ‘सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षार्थ अग्रभागमा तैनाथ सुरक्षा निकाय हो। तर अहिलेसम्म सीमा सुरक्षा ऐन आउन सकेको छैन,’ छलफलमा सहभागी अर्का अधिकृतले भने।
अर्धसैनिक सुरक्षा निकायका रूपमा २०५७ सालमा गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्यअनुरूप कानुनी र संरचनागत विकास गर्न भने सरकार चुकेको देखिन्छ। मुलुकमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको सशस्त्र गतिविधि बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, सीमा सुरक्षा गर्नेसहित विभिन्न कार्यादेश तोकेर सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाको आधार बनाइएको थियो। पछि भन्सार, राजस्व र रेल सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई सहभागी गराइयो।
छलफलमा सहभागी अधिकृतहरूले नीतिगत विषयमा प्रश्न उठाएपछि महानिरीक्षक अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बलले राष्ट्रिय सुरक्षामा मात्र नभई, अर्थतन्त्र (राजस्व छली नियन्त्रण) मा समेत अपेक्षाकृत योगदान गर्दै आएको जानकारी गराएका थिए। नेपाल र भारतबीच करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा छ। त्यस्तै नेपाल र चीनबीच करिब १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर लामो सीमा छ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०८० ०६:४५ शुक्रबार